शहरं
Join us  
Trending Stories
1
फुटबॉल सामन्यावेळी इस्रायली नागरिकांवर हल्ला; १२ जखमी, नेतन्याहूंनी नेदरलँडला विमाने पाठविली
2
Sanju Samson ची सेंच्युरी! एका डावात ३ खास विक्रमाला घातली गवसणी
3
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : 'समोरासमोर चर्चेला तयार', पृथ्वीराज चव्हाणांचं अमित शाहांना खुलं चॅलेंज
4
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : महिलांबाबत अपमानास्पद वक्तव्यावर निवडणूक आयोग ॲक्शमोडवर,अधिकाऱ्यांना दिल्या कारवाईच्या सूचना
5
निमलष्करी दलाच्या अधिकाऱ्यांच्या रेशन मनी भत्त्याला कात्री; दर महिन्याला ४००० रुपयांचे नुकसान
6
कोणाचा फोटो लावायचा, हा आमचा निर्णय; मोदींचा फोटो न लावण्यावरुन नवाब मलिक स्पष्ट बोलले
7
"...तोपर्यंत त्यांचा निर्णय बदलणार नाही"; अजित पवारांना परत घेण्याबद्दल शरद पवारांचं विधान
8
जम्मू-काश्मीरच्या सोपोरमध्ये सैन्याची मोठी कारवाई; दोन दहशतवाद्यांचा खात्मा
9
RSA vs IND : दक्षिण आफ्रिकेनं टॉस जिंकला, टीम इंडिया सेट करणार टार्गेट!
10
"...तर बाळासाहेबांनी उद्धव ठाकरेंना गोळ्या घातल्या असत्या"; नारायण राणेंचं विधान
11
ऐकावं ते नवलच! १२ वर्षे जुन्या कारचे अंत्यसंस्कार, चार लाख खर्च करुन बांधली समाधी
12
सध्यातरी इतकेच महायुतीत ठरले...; अमित शाह यांच्या मुख्यमंत्री नावाच्या दाव्यावर प्रफुल्ल पटेलांची प्रतिक्रिया
13
"अरे देवा...", राहुल-अथियाने दिली गुडन्यूज; सूर्यकुमारची पत्नी देविशाच्या कमेंटनं मात्र वेधलं लक्ष
14
Maharashtra Election 2024: गडचिरोलीत किती ही बंडखोरी; कोणाच्या हाती आमदारकीची दोरी?
15
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : अमित शाहांच्या विधानावरुन नवा वाद,संभाजीराजे छत्रपतींनी घेतला आक्षेप; नेमकं प्रकरण काय?
16
Maharashtra Election 2024: लोकसभेला 62 पैकी 43 मतदारसंघात काँग्रेसला मताधिक्य; विदर्भातील लढतीचं गणित कसं?
17
AUS A vs IND A : ऑस्ट्रेलियात टीम इंडियाविरुद्ध चिटिंग? व्हिडिओ होतोय व्हायरल
18
सीबीआयने अधिकाऱ्याला लाच घेताना पकडले, घरात धाड टाकली, रोकडचा डोंगर सापडला
19
चॅम्पियन्स ट्रॉफी पाकिस्तानात होईल आणि भारतही येईल, आता कमीपणा नाही; PCB अध्यक्षांची प्रतिक्रिया
20
'आम्ही भारताला फक्त शस्त्र विकत नाही, आमचं नातं विश्वासावर टिकून आहे', पुतिन स्पष्ट बोलले

विदर्भातील अडीच हजार कोटींच्या कामांना हिरवी झेंडी?

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: November 12, 2021 11:11 AM

विदर्भातील अडीच हजार कोटींच्या ९१ निविदांनादेखील दिलासा देण्याची तयारी सुरू आहे. सिंचन घोटाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर कोकणसोबतच या निविदादेखील रद्द करण्यात आल्या होत्या.

ठळक मुद्देसिंचन घोटाळ्यावर पडदा पाडण्याकडे सरकारची पावलेविदर्भाच्या ९१ निविदा झाल्या होत्या रद्द

कमल शर्मा

नागपूर : कोकण विभागातील सहा प्रकल्पांच्या निविदा रद्द करण्याचा निर्णय परत घेऊन सिंचन घोटाळ्यावर पडदा टाकण्याचा मानस असल्याचे संकेत राज्य शासनाने दिले आहेत. विदर्भातील अडीच हजार कोटींच्या ९१ निविदांनादेखील दिलासा देण्याची तयारी सुरू आहे. सिंचन घोटाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर कोकणसोबतच या निविदादेखील रद्द करण्यात आल्या होत्या.

१९९९ ते २००९ पर्यंत जवळपास ३५ हजार कोटींचा घोटाळा झाल्याचा आरोप लागला होता. दीडशे अधिकाऱ्यांची एसीबीने चौकशी केली होती. प्रकरण सध्या न्यायप्रविष्ट आहे. तत्कालीन राज्य शासनाने २०१७ मध्ये या पार्श्वभूमीवर निविदा रद्द केल्या होत्या. यात विदर्भातील गोसेखुर्द, बेंबळा यांच्यासह ९१ निविदांचा समावेश होता. यातील काही कामच होऊ शकले आहे. गोसेखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्प असल्याने बहुतांश कार्य नॅशनल बिल्डिंग कॉर्पोरेशनमार्फत करण्यात आले. परंतु जिगाव, पैनगंगा, वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्प अडकले. कोकणासंबंधात झालेल्या निर्णयानंतर कंत्राटदारांकडून विदर्भातील निविदादेखील परत बहाल करण्याची मागणी करण्यात येत आहे.

विदर्भातील कंत्राटदारदेखील राहिले शांत

कोकणातील निविदा रद्द झाल्यानंतर कंत्राटदारांनी न्यायालयात धाव घेतली होती. परंतु विदर्भातील कंत्राटदारांनी सरकारला सहकार्य करीत न्यायालयात न जाण्याचा निर्णय घेतला होता. आता राज्य शासनाने कोकणातील कंत्राटदार न्यायालयात गेल्याचे कारण देत निविदा रद्द करण्याचा निर्णय फिरविला. विदर्भातील काम थांबू नये, हा कंत्राटदारांचा मानस होता. त्यामुळे ते न्यायालयात गेले नाही. प्रकल्पाचे काम लवकर व्हावे याला विदर्भातील कंत्राटदारांनी प्राधान्य दिले, असे कंत्राटदार असोसिएशनचे अध्यक्ष प्रवीण महाजन यांनी सांगितले.

कोकणसंदर्भात कसा झाला निर्णय?

कोकणातील रद्द निविदांबाबत कंत्राटदारांनी न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायालयाने सिंचन विभागाने नियामक आयोगाच्या निर्णयाचा हवाला देत कंत्राटदारांच्या बाजूने प्रतिज्ञापत्र दाखल केले होते. परंतु आयोगाच्या ज्या आदेशाचा हवाला देण्यात आला, त्यात चौकशीची शिफारस करण्यात आली. निविदा रद्द करण्याचा निर्णय कुठल्याही चौकशीविनाच घेण्यात आला.

टॅग्स :Governmentसरकारfundsनिधी