ठळक मुद्देमुख्यमंत्र्यांना लिहिले होते पत्र
लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : लोकमत एडिटोरियल बोर्डाचे चेअरमन व राज्यसभेचे माजी सदस्य विजय दर्डा यांनी ५ एप्रिल २०१८ रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहून सुचविले होते की, नाणार येथील लोक रिफायनरीला विरोध करीत आहेत, तर तो प्रकल्प विदर्भात लावता येऊ शकतो. आपल्या सूचनेच्या समर्थनार्थ दर्डा यांनी असे केल्यास होणारे फायदेही सांगितले होते.
- रिफायनरीमुळे ३० हजार लोकांना प्रत्यक्ष आणि एक लाख लोकांना अप्रत्यक्ष रोजगार मिळेल.
- कच्च्या तेलाच्या वाहतुकीसाठी दर्डा यांनी सुचविले होते की, मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्गाच्या समानांतर पाईपलाईन टाकून प्रतिवर्ष ४८ हजार कोटी रुपयाची बचत केली जाऊ शकते. जे विदर्भातील पेट्रोलियम उत्पादनाच्या वाहतुकीवर खर्च होतात.
- पेट्रोल, डिझेल, एलपीजी आणि एटीएफसारखे पेट्रोलियम पदार्थांचे उत्पादन विदर्भात स्वस्त होईल आणि ते विदर्भात औद्योगिक गुंतवणुकीलाही प्रोत्साहित करेल. विशेषत: मिहान-सेझ प्रकल्पाला विशेष प्रोत्साहन मिळेल.
- विदर्भातील रिफायनरीला रायपूर, जबलपूर आणि नागपूरच्या विमानतळाशी पाईपलाईनने जोडून माफक दरात एटीएफचा पुरवठा केला जाऊ शकतो. त्यामुळे विमान वाहतूक उद्योग आणि पर्यटन व्यवसायाला गती मिळेल.
- दर्डा यांनी असेही सुचविले होते की, जर नाणार रिफायनरीला काही कारणास्तव विदर्भात आणणे शक्य झाले नाही तर विदर्भ परिसरात एक नवीन ग्रीनफिल्ड रिफायनरी स्थापित केली जावी.
- आपल्या दाव्याचे समर्थन करताना दर्डा यांनी याकडे लक्ष वेधले होते की, भारतात कच्च्या तेलाचे शुद्धीकरण (रिफाईन)करण्याची सध्याची क्षमता २४० मिलियन टन इतकी आहे. ती २०३० पर्यंत ४४० मिलियन टनापर्यंत पोहोचवावी लागेल. त्यामुळे नवीन रिफायनरींची गरज पडणार आहे आणि त्यापैकी एक विदर्भात स्थापित केली जावी.
दर्डा यांच्या पत्राच्या सुमारे १८ दिवसांनतर शिवसेनेने नाणार रिफायनरीला विरोध सुरू केला. २३ एप्रिल रोजी शिवसेनेचे कार्यकरी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे यांनी दर्डा यांच्या विचारांचे समर्थन करीत नाणार रिफायनरीला विदर्भात घेऊन जाण्याचा सल्ला दिला.