कमलेश वानखेडे, नागपूर : महापालिकेत गेल्या सव्वा दोन वर्षांपासून प्रशासक राज सुरू आहे. कुणाचेही नियंत्रण नाही. आता नागपूर महापालिकेच्या मालकीची १८.३५ हेक्टर जमीन नाममात्र एक रुपया प्रति चौरस फूट दराने भाजपचे विधान परिषद आमदार अमरिष पटेल यांच्या श्री विले पार्ले केलवानी मंडळ या संस्थेला देण्याचा प्रताप मनपाने केला आहे. या जमिनीची बाजारभावानुसार किंमत सुमारे ६०० कोटी रुपये आहे. भाजप नेत्याच्या संस्थेवर मनपा प्रशासनाची एवढी मेहरबानी का, असा सवाल करीत काँग्रेसचे शहर अध्यक्ष आ. विकास ठाकरे यांनी यावर आक्षेप घेत निर्णय मागे घेण्याची मागणी केली आहे.
मनपाने सांडपाणी आणि घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पासाठी वाठोडा येथील जमिन नागरिकांकडून अधिग्रहीत केली होती. ही जमीन मनपाने भाजपचे विधान परिषद आमदार अमरिषभाई पटेल हे अध्यक्ष असलेल्या श्री विले पार्ले केलवानी मंडळ या संस्थेला देण्याचा निर्णय घेतला आहे. नागपूरकरांना भूमिहीन करुन घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पासाठी अधिग्रहीत केलेली जमिन भाजप नेत्याच्या घशात टाकण्याचे काम मनपाने केले आहे. महापालिका प्रशासन नागरिकांच्या तक्रारींची दखल घेत नाही पण दुसरीकडे भाजप नेत्यांच्या फायद्यासाठी त्यांच्या इशाऱ्यावर काम करत असल्याचे या प्रकरणावरून दिसून आले आहे. मनपाच्या मालकीची कोट्यावधी रुपयांची जागा कवडीमोलात देण्यापूर्वी, याबद्दल मनपा प्रशासनाने लोकप्रतिनींना विश्वासात घेणे गरजेचे होते. मात्र या उलट मनपा प्रशासनाने संधी साधून परस्पर हा निर्णय घेऊन थेट भाजप नेत्याला लाभ पोहोचविण्याची कृती केली आहे, असा आरोप आ. विकास ठाकरे यांनी केला आहे. हा निर्णय तत्काळ रद्द करण्यात आला नाही तर नागपूरकरांच्या हिताच्या रक्षणासाठी आपण रस्त्यावर उतरून जनआंदोलन करु, तसेच गरज पडल्यास न्यायालयाचे दार ठोठावू असा ईशाराही ठाकरे यांनी दिला आहे.
शिक्षणसंस्थांना जमिनी देण्याचा सपाटा
नागपूर शहर तसेच विदर्भातील गरीब गरजू विद्यार्थ्यांना सिम्बॉयसिस विद्यापीठात निःशुल्क शिक्षण मिळेल या आशेने नागपूरकर याकडे बघत होते. त्यामुळे नाममात्र दरात मनपाने मौजा. वाठोडा येथील जागा सिम्बॉयसिस विद्यापीठाला दिली. मात्र या ठिकाणी नागपूर आणि विदर्भातील विद्यार्थ्यांकडूनही लाखो रुपये शिक्षण शुल्काच्या नावावर उकळण्यात येत आहे. या विद्यापीठानेही शिक्षणाचे बाजार मांडले आहे. अशा परिस्थितीत मनपाने सिम्बॉयसिसकडून जागा परत घेणे किंवा बाजारमुल्य वसूल करणे अपेक्षित होते. मात्र, तसे न करता पुन्हा दुसरी कोट्यावधीची जमीन कवडीमोल दराने खासगी संस्थेच्या घशात घालण्याचे काम मनपाने केले आहे.