नागपूर : अयोग्य अर्थ लावल्या गेल्यामुळे वर्धा सत्र न्यायालयाकडून सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका आदेशाचे उल्लंघन झाले. त्यानंतर हे प्रकरण मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात पोहोचले व उच्च न्यायालयाने आदेशाचा योग्य अर्थ सांगून सत्र न्यायालयाला चूक दुरुस्त करण्याचे निर्देश दिले.
अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार केल्याचा आरोप असलेल्या राहुल विजय भारती (३५, रा. तळेगाव, ता. आष्टी) याने सत्र व उच्च न्यायालयात जामीन नाकारल्या गेल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल केले होते. १९ एप्रिल २०२३ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने सत्र न्यायालयाला दोन महिन्यात सर्व साक्षीदार तपासण्याचा व त्यानंतर आवश्यक अटी लागून करून आरोपीला जामीन देण्याचा आदेश दिला. त्यानुसार, आरोपीने दोन महिने संपल्यानंतर १९ जून रोजी जामीन अर्ज दाखल केला, पण सत्र न्यायालयाने आरोपी जामिनास पात्र नसल्याचे सांगून तो अर्ज फेटाळून लावला. त्यामुळे आरोपीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
त्या याचिकेवर न्यायमूर्तिद्वय विनय जोशी व वाल्मिकी मेनेझेस यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. दरम्यान, उच्च न्यायालयाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा योग्य अर्थ सांगितला. सत्र न्यायालयाने आरोपीला जामीन देणे बंधनकारक होते. त्यांच्याकडे केवळ अटी लागू करण्याचा अधिकार होता, याकडे उच्च न्यायालयाने लक्ष वेधले. तसेच, सत्र न्यायालयाचा वादग्रस्त आदेश रद्द केला व आरोपीच्या जामीन अर्जावर तत्काळ नव्याने निर्णय देण्याचे निर्देश दिले. आरोपीच्या वतीने ॲड. राजेंद्र डागा यांनी कामकाज पाहिले.