शहरं
Join us  
Trending Stories
1
काँग्रेस कोल्हापुरात कुकर चिन्हावर लढणार? राजू लाटकर यांचे चिन्ह जाहीर, उद्या पुढची दिशा ठरणार...
2
Satej Patil: सतेज पाटलांच्या डोळ्यांत अश्रू तरळले; "दुपारी २.३६ मिनिटांनी मालोजीराजेंचा फोन आला"
3
अटकेपार झेंडे फडकावले आमच्या मराठे शाहीने अन् इथे व्यासपीठावर मुली नाचवतायत? राज ठाकरे कुणावर संतापले?
4
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : "मी नॉट रिचेबल नव्हतो, सतेज पाटीलच..."; मधुरिमाराजेंच्या माघारीनंतर राजेश लाटकरांनी थेटच सांगितलं
5
कोलकाता बलात्कार प्रकरणी ८७ दिवसांनी आरोप निश्चित,दररोज सुनावणी होणार
6
धक्कादायक! मावशी गंगा स्नानाची रील बनवत राहिली अन् 4 वर्षांची चिमुकली बुडत रहिली! 2 तासांनंतर सापडला मृतदेह 
7
...तर रोहित कसोटी क्रिकेटमधून निवृत्त होईल, केवळ एकदिवसीय सामने खेळेल; दिग्गज क्रिकेटरची मोठी भविष्यवाणी
8
कॅनडामध्ये हिंदू मंदिरावरावरील हल्ल्याचा मोदींकडून निषेध; 'ट्रुडोंनी कायद्याचे राज्य राखावे अशी अपेक्षा' 
9
AUS vs PAK : "ऑस्ट्रेलियाला नशिबाने साथ दिली...", पाकिस्तानच्या पराभवानंतर कर्णधार रिझवानचं विधान
10
सात राज्यांत कांटे की टक्कर, एकात ट्रम्प आघाडीवर; अमेरिकेच्या मतदानावर जगाच्या नजरा खिळल्या
11
video: लाईव्ह सामन्यादरम्यान कोसळली वीज; एका खेळाडूचा मृत्यू, तर अनेकजण गंभीर जखमी
12
त्याला १२ भाऊ आणि ४ बहिणी आहेत; पाकिस्तानी खेळाडूचा परिचय करुन देताना अक्रम भलतंच बोलला
13
दापोलीत सहा कदम, पर्वतीत तीन अश्विनी कदम! नावं, आडनावं 'सेम टू सेम', कुणाचा होणार 'गेम'
14
उपमुख्यमंत्री बनवून भाजपानं अन्याय केला का?; देवेंद्र फडणवीसांनी आभारच मानले, कारण...
15
राज ठाकरेंचा पहिला घणाघात; पक्ष फोडीवरून एकनाथ शिंदे-अजित पवारांवर बरसले
16
सदा सरवणकरांचा प्रचार करणार की अमित ठाकरेंचा? नारायण राणे म्हणाले...
17
"...तर मीही मुख्यमंत्री व्हायला तयार"; CM महायुतीचाच होणार म्हणत, रामदास आठवले बोलून गेले 'मन की बात'!
18
...तर उद्धव ठाकरे ५ वर्षांसाठी मुख्यमंत्री झाले असते; देवेंद्र फडणवीसांनी मांडलं समीकरण
19
सतेज पाटील भडकण्यापूर्वी कोल्हापुरात मोठे नाट्य घडले, शाहू महाराजांनीच मधुरिमाराजेंना सहीचे आदेश दिले
20
Sanjay Roy : "मी निर्दोष आहे, मला फसवण्यात आलं"; आरोपी संजय रॉयने सरकारवर केला गंभीर आरोप

पत्नीच्या अधिकारांची पायमल्ली, घटस्फोटाचा वादग्रस्त आदेश रद्द

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: September 26, 2022 5:36 PM

Nagpur News स्वत:ची बाजू मांडण्याची संधी मिळाली नसल्यामुळे पत्नीच्या अधिकारांची पायमल्ली झाली, असे निरीक्षण नोंदवीत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने पतीला घटस्फोट देण्याचा अकोला कुटुंब न्यायालयाचा वादग्रस्त आदेश रद्द केला.

ठळक मुद्देनव्याने कार्यवाही करण्याचे कुटुंब न्यायालयाला हायकोर्टाचे निर्देश

राकेश घानोडे

नागपूर : स्वत:ची बाजू मांडण्याची संधी मिळाली नसल्यामुळे पत्नीच्या अधिकारांची पायमल्ली झाली, असे निरीक्षण नोंदवीत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने पतीला घटस्फोट देण्याचा अकोला कुटुंब न्यायालयाचा वादग्रस्त आदेश रद्द केला, तसेच हे प्रकरण नव्याने कार्यवाही करण्यासाठी कुटुंब न्यायालयाकडे परत पाठविले.

प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय अतुल चांदूरकर व उर्मिला जोशी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. प्रकरणातील पत्नी नांदेड, तर पती अकोला जिल्ह्यातील रहिवासी आहे. त्यांचे ६ मे २००६ रोजी लग्न झाले. त्यांचे एकमेकांसोबत पटत नव्हते. असे असतानाही ते ९ वर्षे सोबत राहिले व दोन अपत्ये जन्माला घातली. दरम्यान, १ जून २०१५ रोजी पत्नी दोन्ही अपत्यांना सोबत घेऊन माहेरी निघून गेली. त्यानंतर पतीने जुलै-२०१८ मध्ये कुटुंब न्यायालयात घटस्फोट याचिका दाखल केली होती. पत्नीने ११ जानेवारी २०१९ रोजी न्यायालयात हजर होऊन लेखी जबाब दाखल केला व पतीचे सर्व आरोप फेटाळून लावले, तसेच १५ हजार रुपये मासिक खावटीसाठी अर्ज दाखल केला. पुढे, पत्नी काही तारखांना अनुपस्थित राहिल्यामुळे कुटुंब न्यायालयाने तिच्या पुराव्यांची प्रतीक्षा न करता २२ ऑक्टोबर २०२१ रोजी पतीला घटस्फोट मंजूर केला. त्याविरुद्ध पत्नीने उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले होते. उच्च न्यायालयाने ते अपील मंजूर करून हा निर्णय दिला.

असे आहेत आरोप-प्रत्यारोप

पत्नीची वागणूक चांगली नाही. ती क्षुल्लक कारणावरून भांडते. आत्महत्या करण्याची व खोट्या गुन्ह्यात फसविण्याची धमकी देते; परंतु संबंध टिकविण्यासाठी अनेक वर्षे घटस्फोटाची मागणी केली नाही. असे असले तरी पत्नीने स्वत:चा स्वभाव बदलला नाही. तिला सासरी परत आणण्याचे अनेकदा प्रयत्न केले; पण काहीच फायदा झाला नाही, असे पतीचे आरोप आहेत. पत्नीने हे आरोप फेटाळून लावले आहेत. पती व त्याचे नातेवाईक क्रूरतापूर्ण वागणूक देत होते. त्यामुळे माहेरी निघून जाण्याशिवाय पर्याय नव्हता, असे पत्नीचे म्हणणे आहे.

टॅग्स :High Courtउच्च न्यायालय