नागपूर : अडीच वर्षाच्या मुलीचा ताबा मिळविण्यासाठी मुंबई येथील कुमारी मातेने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात धाव घेतली आहे. न्यायालयाने बुधवारी राज्य सरकारला नोटीस बजावून यावर दोन आठवड्यात उत्तर मागितले, तसेच या कालावधीत माता व मुलीची डीएनए चाचणी करून त्याचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले. याशिवाय, जिल्हा बाल कल्याण समिती, जिल्हा बाल संरक्षण अधिकारी व किलबिल संस्था यांनादेखील बाजू मांडण्यास सांगण्यात आले.
प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय रोहित देव व अनिल पानसरे यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. ही कुमारी माता प्रियकरासोबत लिव्ह-इन-रिलेशनशिपमध्ये राहत होती. दरम्यान, शारीरिक संबंध जुळून आल्यामुळे तिला गर्भधारणा झाली. तिने डिसेंबर-२०१९ मध्ये मुलीला जन्म दिला. त्यानंतर कुमारी मातेने ती मुलगी तीन महिन्याची असताना तिला चंद्रपूर येथील एका दाम्पत्याच्या सुपुर्द केले.
ते दाम्पत्य मुलीची योग्य काळजी घेण्यास असमर्थ असल्याचे काही दिवसांपूर्वी कुमारी मातेला कळले. त्यामुळे तिने मुलगी परत मागितली असता, संबंधित दाम्पत्याने टाळाटाळ केली. परिणामी, कुमारी मातेने रामनगर पोलीस ठाणे व जिल्हा बाल संरक्षण अधिकारी यांच्याकडे तक्रार नोंदविली. करिता, संबंधित दाम्पत्याकडून त्या मुलीचा ताबा काढण्यात आला व तिला महिला व बाल कल्याण समितीकडे सोपविण्यात आले. पुढे, या समितीने मुलीला किलबिल संस्थेमध्ये ठेवण्याचा निर्णय घेतला. त्याविरुद्ध कुमारी मातेने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. कुमारी माता मुलीची आई आहे. त्यामुळे मुलीचा ताबा कुमारी मातेलाच मिळाला पाहिजे. करिता, मुलीला किलबिल संस्थेत ठेवण्याचा निर्णय अवैध आहे, असा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. याचिकाकर्तीतर्फे ॲड. अनिल ढवस यांनी बाजू मांडली.