दहा हजार दिवसांचा विलंब माफ

एका महिला कामगाराला सेवा नियमितीकरणासाठी औद्योगिक न्यायालयात दाद मागण्याकरिता झालेला १०,२९० दिवसांचा विलंब मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने माफ केला. तसेच, या कामगाराच्या तक्रारीवर सहा महिन्यांत निर्णय देण्याचा आदेश औद्योगिक न्यायालयाला दिला. न्यायमूर्ती रोहित देव यांनी हा निर्णय दिला. या निर्णयामुळे कामगाराला मोठा दिलासा मिळाला.

ठळक मुद्देहायकोर्टाचा निर्णय : औद्योगिक कामगाराला दिलासा

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : एका महिला कामगाराला सेवा नियमितीकरणासाठी औद्योगिक न्यायालयात दाद मागण्याकरिता झालेला १०,२९० दिवसांचा विलंब मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने माफ केला. तसेच, या कामगाराच्या तक्रारीवर सहा महिन्यांत निर्णय देण्याचा आदेश औद्योगिक न्यायालयाला दिला. न्यायमूर्ती रोहित देव यांनी हा निर्णय दिला. या निर्णयामुळे कामगाराला मोठा दिलासा मिळाला.
पुष्पा नाईक असे महिला कामगाराचे नाव असून त्या शासकीय दुग्ध योजनेत कार्यरत आहेत. १९८३ मध्ये त्यांना अनुकंपा तत्त्वावर नोकरी देण्यात आली होती. त्यानंतर त्यांना २४० दिवस नियमित सेवा दिल्यानंतर सेवेत कायम करणे आवश्यक होते. परंतु, प्रशासनाने त्यांना या नियमाचा लाभ दिला नाही. परिणामी, त्यांनी २०११ मध्ये औद्योगिक न्यायालयात तक्रार दाखल केली होती. तसेच, या न्यायालयात दाद मागण्यासाठी झालेला १० हजार २९० दिवसांचा विलंब क्षमा करण्यासाठी स्वतंत्र अर्ज दाखल केला होता. २४ नोव्हेंबर २०१६ रोजी औद्योगिक न्यायालयाने विलंब माफ करण्यास नकार देऊन मूळ तक्रार खारीज केली. त्या निर्णयाविरुद्ध नाईक यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यांची याचिका मंजूर झाली. नाईक यांच्यावतीने अ‍ॅड. सलिम खान व अ‍ॅड. आरती सिंग यांनी कामकाज पाहिले.