कोराडी प्रकल्पाच्या प्रदूषणामुळे महाजनको अधिकाऱ्यांवर फौजदारी कारवाईचा इशारा; हायकोर्टाची तीव्र नाराजी

कोराडी औष्णिक वीज प्रकल्पाच्या प्रदूषणामुळे नागरिक त्रस्त आहेत.

नागपूर: कोराडी औष्णिक वीज प्रकल्पाला प्रदूषणमुक्त करण्यासाठी तीन एफजीडी (फ्लू गॅस डिसल्फरायझेशन) युनिट लावण्याचे काम वेगात पूर्ण केले जात नसल्याची बाब लक्षात घेता मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी महाजनको कंपनीवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. तसेच, हा प्रकल्प रोज वायू प्रदूषण वाढवित असल्यामुळे महाजनको अधिकाऱ्यांवर फौजदारी कारवाईचा इशारा दिला.

कोराडी औष्णिक वीज प्रकल्पाच्या विस्ताराविरुद्ध विदर्भ कनेक्ट संस्थेचे सचिव दिनेश नायडू, महावितरणचे माजी संचालक अनिल पालमवार व भाभा ॲटोमिक रिसर्च सेंटरचे निवृत्त शास्त्रज्ञ डॉ. शरद पवार यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्यावर न्यायमूर्तिद्वय नितीन सांबरे व अभय मंत्री यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. महाजनकोने एफजीडी युनिट लावण्यासाठी १६ नोव्हेंबर २०२३ रोजी शापुरजी पालनजी कंपनीला १ हजार ३४५ कोटी ९० लाख रुपयाचा कार्यादेश जारी केला आहे. त्यामुळे न्यायालयाने एफजीडी युनिट लावण्याच्या कामातील प्रगतीची माहिती महाजनकोला विचारली. परंतु, महाजनकोला यासंदर्भात न्यायालयाचे समाधान करता आले नाही. परिणामी, न्यायालयाने महाजनकोला कडक शब्दांत फटकारले. २०१० मध्ये केंद्र सरकारने कोराडी प्रकल्पाला एफजीडी युनिट लावण्याच्या अटीवर पर्यावरणविषयक परवानगी दिली होती. त्यानंतर १३ वर्षे लोटून गेली, पण एफजीडी युनिट लावण्यात आले नाही. महाजनको यासंदर्भात आताही गंभीर नसल्याचे दिसून येत आहे. ही उदासीनता सहन केली जाऊ शकत नाही, असे न्यायालय म्हणाले.

एफजीडी युनिटचा करार सादर करण्याचे निर्देश
तीन एफजीडी युनिट लावण्यासाठी शापुरजी पालनजी कंपनीसोबत करण्यात आलेल्या कराराची प्रत येत्या ३१ जानेवारीपर्यंत रेकॉर्डवर सादर करा, असे निर्देशही न्यायालयाने महाजनकोला दिले. याशिवाय, केंद्र सरकारला देखील उत्तर सादर करण्यास सांगितले.

प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला मागितली प्रदूषणाची माहिती
कोराडी औष्णिक वीज प्रकल्पाच्या प्रदूषणामुळे नागरिक त्रस्त आहेत. करिता, या प्रकल्पामुळे किती प्रदूषण होत आहे, याचे सर्वेक्षण करा व पुढच्या तारखेपर्यंत त्याची माहिती द्या, असे आदेश न्यायालयाने महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला दिले.

असे आहे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे
२ हजार ४०० मेगावॅट क्षमतेच्या कोराडी वीज प्रकल्पाचा विस्तार केला जाणार आहे. त्यासाठी येथे ६६० मेगावॅटचे दोन युनिट सुरू करण्यात येणार आहेत. हा विस्तार झाल्यास मानवी आरोग्य, पर्यावरण व शेती धोक्यात येईल. फ्लाय ॲश विल्हेवाटीचा प्रश्न गंभीर होईल, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे ॲड. तुषार मंडलेकर यांनी कामकाज पाहिले.