शहरं
Join us  
Trending Stories
1
महाविकास आघाडीच्या या कृत्याला जनता माफ करणार नाही; PM नरेंद्र मोदींचा हल्लाबोल
2
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 :"देशाचे सहकार मंत्री कारखाने बुडवणाऱ्यांच्या प्रचाराला..."; जयंत पाटलांचा अमित शाहांना खोचक टोला
3
"पाकिस्तानचा अजेंडा देशात वाढवू नका"; पंतप्रधान मोदींचा महाविकास आघाडीला इशारा
4
"...तोपर्यंत राजकारण करत राहीन"; निवृत्तीच्या चर्चांवर शरद पवारांचं मोठं विधान
5
लेकीच्या जन्मानंतर पहिल्यांदाच रणवीर-दीपिका झाले स्पॉट, लेक दुआचीही दिसली झलक, पाहा व्हिडिओ
6
Chhagan Bhujbal मला आधीच क्लीनचीट मिळालेय, पुन्हा तुरुंगात जाण्याची भीती नाही; छगन भुजबळांकडून आरोपांचा इन्कार
7
Fact Check:डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या भाषणात PM मोदींच्या नावाची घोषणाबाजी झाल्याचा दावा खोटा
8
आता याचं काय करायचं? KL राहुल विचित्र पद्धतीने झाला बोल्ड; चाहत्यांनी लावला डोक्यालाच हात
9
अजित पवारांचे सूर बदलले, बटेंगे तो कटेंगेला थेट उत्तर; बारामतीत मला कुणाची सभा नको
10
स्वामीभक्त शंकर महाराज यांचे मद्यपान, धूम्रपान हे फक्त बाह्यरूप; पहा त्यांचे अंतरंग!
11
उर्फी जावेदने उडवली तृप्ती डिमरीच्या डान्सची खिल्ली, म्हणाली, "इतकी छान अभिनेत्री पण..."
12
अनिल अंबानींना मोठा झटका, रिलायन्स पॉवरचे शेअर्स आपटले; ३ वर्षांच्या बॅननं वाढवलं टेन्शन
13
जम्मू-काश्मीर विधानसभेत पुन्हा गदारोळ, भाजप आणि एनसी आमदारांमध्ये खडाजंगी
14
जान्हवी कपूर पोहोचली हैदराबादच्या अंजनेय स्वामी मंदिरात, अर्धा तास केली विधीवत पूजा
15
विजय वडेट्टीवार यांच्या नामनिर्देशनपत्राला हायकोर्टात आव्हान, आज सुनावणी होणार
16
Ola ची शानदार ऑफर, Ather आणि TVS चं वाढलं टेन्शन; 15 हजार रुपये मिळतेय स्वस्त!
17
मावळमध्ये सुनील शेळकेंच्या अडचणींत भर; आचारसंहितेचा भंग केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल!
18
"आधी मोदी-शाह-अदाणी यांना साफ करा"; संजय राऊतांचे राज ठाकरेंना आव्हान
19
राहुल गांधीच्या संविधान सन्मान कार्यक्रमाकडे ओबीसी संघटनांनी फिरवली पाठ!
20
"ईडीपासून सुटकेसाठी भाजपसोबत आलो"; भुजबळांच्या नावाने पुस्तकात दावा, राजकीय वर्तुळात चर्चा

कोराडी प्रकल्पाच्या प्रदूषणामुळे महाजनको अधिकाऱ्यांवर फौजदारी कारवाईचा इशारा; हायकोर्टाची तीव्र नाराजी

By राकेश पांडुरंग घानोडे | Published: January 24, 2024 6:34 PM

कोराडी औष्णिक वीज प्रकल्पाच्या प्रदूषणामुळे नागरिक त्रस्त आहेत.

नागपूर: कोराडी औष्णिक वीज प्रकल्पाला प्रदूषणमुक्त करण्यासाठी तीन एफजीडी (फ्लू गॅस डिसल्फरायझेशन) युनिट लावण्याचे काम वेगात पूर्ण केले जात नसल्याची बाब लक्षात घेता मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी महाजनको कंपनीवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. तसेच, हा प्रकल्प रोज वायू प्रदूषण वाढवित असल्यामुळे महाजनको अधिकाऱ्यांवर फौजदारी कारवाईचा इशारा दिला.

कोराडी औष्णिक वीज प्रकल्पाच्या विस्ताराविरुद्ध विदर्भ कनेक्ट संस्थेचे सचिव दिनेश नायडू, महावितरणचे माजी संचालक अनिल पालमवार व भाभा ॲटोमिक रिसर्च सेंटरचे निवृत्त शास्त्रज्ञ डॉ. शरद पवार यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्यावर न्यायमूर्तिद्वय नितीन सांबरे व अभय मंत्री यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. महाजनकोने एफजीडी युनिट लावण्यासाठी १६ नोव्हेंबर २०२३ रोजी शापुरजी पालनजी कंपनीला १ हजार ३४५ कोटी ९० लाख रुपयाचा कार्यादेश जारी केला आहे. त्यामुळे न्यायालयाने एफजीडी युनिट लावण्याच्या कामातील प्रगतीची माहिती महाजनकोला विचारली. परंतु, महाजनकोला यासंदर्भात न्यायालयाचे समाधान करता आले नाही. परिणामी, न्यायालयाने महाजनकोला कडक शब्दांत फटकारले. २०१० मध्ये केंद्र सरकारने कोराडी प्रकल्पाला एफजीडी युनिट लावण्याच्या अटीवर पर्यावरणविषयक परवानगी दिली होती. त्यानंतर १३ वर्षे लोटून गेली, पण एफजीडी युनिट लावण्यात आले नाही. महाजनको यासंदर्भात आताही गंभीर नसल्याचे दिसून येत आहे. ही उदासीनता सहन केली जाऊ शकत नाही, असे न्यायालय म्हणाले.

एफजीडी युनिटचा करार सादर करण्याचे निर्देशतीन एफजीडी युनिट लावण्यासाठी शापुरजी पालनजी कंपनीसोबत करण्यात आलेल्या कराराची प्रत येत्या ३१ जानेवारीपर्यंत रेकॉर्डवर सादर करा, असे निर्देशही न्यायालयाने महाजनकोला दिले. याशिवाय, केंद्र सरकारला देखील उत्तर सादर करण्यास सांगितले.

प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला मागितली प्रदूषणाची माहितीकोराडी औष्णिक वीज प्रकल्पाच्या प्रदूषणामुळे नागरिक त्रस्त आहेत. करिता, या प्रकल्पामुळे किती प्रदूषण होत आहे, याचे सर्वेक्षण करा व पुढच्या तारखेपर्यंत त्याची माहिती द्या, असे आदेश न्यायालयाने महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला दिले.

असे आहे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे२ हजार ४०० मेगावॅट क्षमतेच्या कोराडी वीज प्रकल्पाचा विस्तार केला जाणार आहे. त्यासाठी येथे ६६० मेगावॅटचे दोन युनिट सुरू करण्यात येणार आहेत. हा विस्तार झाल्यास मानवी आरोग्य, पर्यावरण व शेती धोक्यात येईल. फ्लाय ॲश विल्हेवाटीचा प्रश्न गंभीर होईल, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे ॲड. तुषार मंडलेकर यांनी कामकाज पाहिले.

टॅग्स :High Courtउच्च न्यायालय