नागपूर : पूर्ण शुल्क जमा न केल्यामुळे शिवांश अग्रवाल या विद्यार्थ्याचा इयत्ता सहावीचा निकाल व इयत्ता सातवीची शिकवणी यापुढेही थांबवून ठेवल्यास कडक कारवाई केली जाईल, असा इशारा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने शुक्रवारी सेमिनरी हिल्स येथील सेंटर पॉईंट शाळेला दिला.
पूर्ण शुल्क जमा न केल्यामुळे सेंटर पॉईंट शाळेने शिवांश अग्रवालचा इयत्ता सहावीचा निकाल व इयत्ता सातवीची शिकवणी थांबविली. त्यामुळे त्याचे वडील रितेश अग्रवाल यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्यावर न्यायमूर्तीद्वय सुनील शुक्रे व अनिल किलोर यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. सर्वोच्च न्यायालयाने ‘गांधी सेवा सदन’ प्रकरणात कोणतीही शाळा शुल्काकरिता विद्यार्थ्याची शिकवणी व निकाल थांबवू शकत नाही, असे स्पष्ट केले आहे. उच्च न्यायालयाने सेंटर पॉईंट शाळेला या निर्देशाचे पालन करण्यास सांगितले अन्यथा कडक कारवाई केली जाईल, असा इशारा दिला. तसेच, राज्य सरकार व सेंटर पॉईंट शाळेला नोटीस बजावून याचिकेवर दोन आठवड्यात उत्तर सादर करण्यास सांगितले. रितेश अग्रवाल यांनी आतापर्यंत ८१ हजार ८० रुपये शुल्क शाळेत जमा केले आहे. त्यांच्याकडे आता केवळ २९ हजार ४० रुपये शुल्क बाकी असून, ही रक्कम ते येत्या ३१ ऑगस्टपर्यंत भरणार आहेत. अग्रवाल यांच्यातर्फे अ‍ॅड. अश्विन इंगोले यांनी कामकाज पाहिले.