नागपूर : सीमा प्रांतात महाराष्ट्रातील लोकांची धरपकड सुरू आहे. यासंदर्भात राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य शासनाची बाजू स्पष्ट करावी अशी मागणी विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी आज निदर्शने केल्यानंतर पत्रकारांशी बोलताना केली. सध्या आज कर्नाटकमध्ये महाराष्ट्र एकीकरण समितीची बैठक होती. यावेळी कर्नाटक सरकारने धरपकड सुरू करून मराठी लोकांवर अन्याय केला आहे. या घटनेचा आम्ही निषेध करीत असल्याचे पवार म्हणाले.
शिवसेनेचे खासदार धैर्यशील माने हे आज बेळगावमध्ये गेले असता जिल्हा प्रशासनाने त्यांना मज्जाव केला आणि प्रवेशबंदीचा आदेश बजावला. या घटनेचा आम्ही निषेध करतो असे ते म्हणाले. राज्य सरकारने सभागृहात याचे स्पष्टीकरण देऊन सविस्तर माहिती महाराष्ट्राच्या जनतेला द्यावी अशी मागणी अम्ही करीत असल्याची माहिती त्यांनी दिली. लोकपाल विधेयक सभागृहात आल्यास त्यााचा अभ्यास केला जाईल. ते लोकहिताचे असल्यास त्याला विरोध करण्याचे काहीही कारण नाही. मात्र, हेतुपुरस्कर विरोधी पक्षाच्या नेत्यांना अडविण्यासाठी जर हे विधेयक असेल तर ते ही तपासले जाईल, असेही पवार म्हणाले.
तसेच, कोणता राजकीय पक्ष, कोणती संघटना, कोणते राजकीय नेते की जे महाराष्ट्रातील वातावरण खराब करायचा प्रयत्न करताहेत. कारण नसताना संशयाचं वातावरण तयार करायचं आणि लोकांच्या मनात संभ्रमावस्था, गैरसमज निर्माण करायचा हे यामागचं कारण आहे का, हेदेखील मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी सभागृहासह राज्यातील जनतेला सांगावं, असे पवार म्हणाले.
अंबादास दानवे यांनीही राज्य सरकारचा निषेध केला आहे. ते म्हणाले की, कर्नाटकमध्ये आज मेळावा होता. एकीकरण समितीच्या कार्यकर्त्यांना व धैर्यशील माने यांनी अटकाव करण्यात आला, या घटनेचा आम्ही निषेध करतो. सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट करावी, विदर्भाचा अनुषेश का वाढला याची ईडी सरकारने माहिती द्यावी अशी मागणी त्यांनी दिली.
खोक्याच्या माध्यमातून लोकशाही विकायला चाललेली सरकार - नाना पटोले
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी काल पत्रकार परिषदेत खोक्यांबाबत विचारलेल्या प्रश्नाला खोक्यांचा थर तयार होईल असा खोचक टोला विरोधीपक्षाला लगावला होता. त्यावर काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी हे सरकार खोक्यांच्या माध्यमातून सरकार विकायला चालले, असा टोला लावला. चंद्रकांत पाटील यांनी महापुरुषांबाबत चुकीचे विधान केले. त्यावर त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्याऐवजी पत्रकार, पोलीस यांच्यावर गुन्हे दाखल झाले. मात्र, विधान करणाऱ्यांवर काहीही कारवाई झाली नाही. धान उत्पादक शेतकऱ्यांना मविआ आघाडीने बोनस देणे सुरु केले होते. या सरकारने तेदेखील थांबविले परिणामी शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढताहेत, असे पटोले म्हणाले.