सोपान पांढरीपांडेलोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या २० लाख कोटींच्या ‘पॅकेज’ची माहिती देण्यासाठी वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी बुधवारी ६ लाख २० हजार कोटींच्या १५ उपाययोजना जाहीर केल्या. परंतु त्यानंतरही ‘लॉकडाऊन’मुळे बंद झालेले उद्योगधंदे कसे सुरू होणार, हा प्रश्न अनुत्तरित आहे.सीतारामन यांच्या घोषणांमध्ये सूक्ष्म-लघु-मध्यम उद्योगांना विनातारण कर्जासाठी ३ लाख कोटी, या उद्योगांच्या भांडवल पुरवठ्यासाठी ३० हजार कोटी, सक्षम ‘एमएसएमई’साठी ५० हजार कोटी, सूक्ष्म वित्तीय कंपन्यांसाठी ४५ हजार कोटी, गैरबँकिंग वित्तीय कंपन्यांसाठी ३० हजार कोटी, वीज वितरण कंपन्यांसाठी ९० हजार कोटी (२ योजना) व ‘टीडीएस-‘टीसीएस’ कपातीसाठी ५० हजार कोटी असे ६ लाख २० हजार कोटींचे प्रावधान आहे.याशिवाय राष्ट्रीय महामार्ग, रेल्वे, पायाभूत सुविधा, कंत्राटदारांना सहा महिने मुदतवाढ, स्थावर मालमत्ता क्षेत्रातील प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी सहा महिने मुदतवाढ, मालकी व भागीदारी कंपन्यांना प्राप्तिकराचा त्वरित परतावा तसेच आयकर विवरणपत्र व तारखांमध्ये सहा महिने मुदतवाढ अशा घोषणा आहेत. यांचा आर्थिक लाभ निश्चित करणे कठीण आहे.उद्योगांच्या समस्या वेगळ्याचगेले ४५-५० दिवस संपूर्णत: बंद असलेल्या उद्योगधंद्यांसमोर सर्वात मोठे संकट आहे ते कामगारांचे. इतर राज्यातील जवळपास ४ कोटी कामगार त्यांच्या गावी परत गेले आहेत. त्यांना परत कसे आणायचे, ही मोठी समस्या आहे. सध्या बस, ट्रक, रेल्वे बंद आहेत. त्यामुळे उद्योग सुरू करायचा असेल तर कच्च्या मालाचा पुरवठा ही मोठी समस्या आहे.याशिवाय वरील दोन्ही समस्या सोडवून उद्योग सुरू केला तरी तयार झालेला माल घेणार कोण, हा मोठा प्रश्न आहेच. कारण सर्वच मालांची मागणी सध्या जवळपास नगण्य झाली आहे. निर्मला सीतारामन यांच्या घोषणा उद्योग सुरू झाल्यानंतर वित्त पुरवठा, पत पुरवठा, कर सवलती, पैसे भरण्यासाठी मुदत अशा स्वरूपाच्या आहेत. पण बंद पडलेल्या उद्योगधंद्यांना सुरू करण्यासाठी या ‘पॅकेज’मध्ये काही नाही. त्यामुळे उद्योगधंदे सुरू कसे होणार, हा प्रश्न कायम आहे.पंतप्रधानांच्या २० लाख कोटींच्या ‘पॅकेज’ची माहिती देण्यासाठी ही पहिली पत्रपरिषद आहे. यानंतर आणखी २-३ पत्रपरिषदा होतील, असे सीतारामन यांनी सांगितले आहे. त्यामुळे पुढील पत्रपरिषदेत उद्योग सुरू करण्यासाठी काही ठोस घोषणा होतात का, याचे सर्वांनाच औत्सुक्य आहे.