नागपूर : २५ कोटी रुपयांच्या कर्ज घोटाळ्यात सामील युको बँक अधिकाऱ्यांवर काय कारवाई केली, अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाला करून यावर तीन आठवड्यात विस्तृत प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचा आदेश दिला.
प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय सुनील शुक्रे व अविनाश घरोटे यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. दरम्यान, न्यायालयाने आरबीआयच्या प्रतिज्ञापत्रातील माहितीवर असमाधान व्यक्त करून वाढते आर्थिक गुन्हे लक्षात घेता यासंदर्भात कठोर भूमिका घेणे आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त केले. तसेच सदर आदेश दिला. या घोटाळ्याच्या तपासाकरिता सीबीआयने विशेष तपास पथकाची स्थापना केली आहे. त्यांच्या तपासात सात बँक अधिकाऱ्यांविरुद्ध घोटाळ्याचे पुरावे आढळून आले आहेत. त्या आधारावर वर्धा येथील मुख्य न्याय दंडाधिकारी न्यायालयात पुरवणी आरोपपत्र दाखल केले जाणार आहे असे न्यायालयाला सुनावणीदरम्यान सांगण्यात आले. न्यायालयाने या घोटाळ्यावर २०१७ मध्ये स्वत:च याचिका दाखल करून घेतली आहे. तेव्हापासून न्यायालय वेळोवेळी आवश्यक निर्देश देत असल्यामुळे प्रकरण पूर्णत्वाच्या दिशेने वाटचाल करीत आहे. ॲड. रजनीश व्यास यांनी न्यायालय मित्र म्हणून कामकाज पाहिले.