नागपूर : यूएलसी भूखंड वाटप घोटाळ्यात सामील अधिकाऱ्यांवर काय कारवाई करायची अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने शुक्रवारी करून संबंधित वकिलांना यावर १० फेब्रुवारी रोजी युक्तिवाद करण्यास सांगितले.यासंदर्भात माजी आमदार सुनील शिंदे यांनी रिट याचिका दाखल केली आहे. न्यायालयाने या घोटाळ्याच्या चौकशीसाठी सेवानिवृत्त न्यायमूर्ती आर. के. बट्टा यांचा आयोग स्थापन केला होता. आयोगाने चौकशी करून एकूण ९९ प्रकरणात यूएलसी भूखंडांच्या वाटपावर आक्षेप घेतला आहे. न्यायमूर्तीद्वय प्रसन्न वराळे व झेड.ए. हक यांचे विशेष न्यायपीठ याप्रकरणांवर क्रमानुसार सुनावणी घेत आहे. शासनाने रमाबाई आंबेडकर सामाजिक संघटनेला यूएलसी भूखंड दिला होता. यानंतर वाटप रद्द केले होते. या भूखंडाचा ताबा सध्या शासनाकडेच आहे. यामुळे याप्रकरणात पुढील कारवाईची गरज नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. तसेच, ५७२ ले-आऊटमधील भूखंडांच्या सध्याच्या परिस्थितीवर दोन आठवड्यात माहिती देण्याचे निर्देश शासनास दिलेत. अ‍ॅड. आनंद परचुरे, अ‍ॅड. श्रीरंग भांडारकर व अ‍ॅड. सतीश उके यांनी संबंधित पक्षकारांतर्फे बाजू मांडली.(प्रतिनिधी)
घोटाळेबाज अधिकाऱ्यांवर काय कारवाई करणार?
By admin | Published: February 06, 2016 2:55 AM