घरगुती 'एलपीजी'चा दुरुपयोग थांबविण्यासाठी काय करताय?

हायकोर्टाची विचारणा : केंद्र सरकारला मागितले उत्तर

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : घरगुती 'एलपीजी'चा मोठ्या प्रमाणात दुरुपयोग होत आहे, असा आरोप करणाऱ्या जनहित याचिकेची मुंबई उच्च न्यायालयाच्यानागपूर खंडपीठाने गुरुवारी गंभीर दखल घेऊन केंद्रीय पेट्रोलियम व नैसर्गिक वायू मंत्रालय, इंडियन ऑइल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम, राज्याचा अन्न व नागरी पुरवठा विभाग आणि राज्य समन्वय समिती यांना नोटीस जारी केली. तसेच घरगुती 'एलपीजी'चा दुरुपयोग थांबविण्यासाठी काय करताय, अशी विचारणा करून येत्या २० जूनपर्यंत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले.

ग्राहक दक्षता कल्याण फाउंडेशनचे अध्यक्ष नितीन सोळंके यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. याचिकेवर न्यायमूर्तिद्वय नितीन सांबरे व तृषाली जोशी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. केंद्र सरकारच्या वतीने घरगुती एलपीजी सिलेंडर सवलतीच्या दरामध्ये वाटप केले जातात. तसेच प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेअंतर्गत गरजू महिलांना विशेष सवलत दिली जाते. परंतु, या एलपीजीचा मोठ्या प्रमाणात दुरुपयोग होत आहे. ही एलपीजी रेस्टॉरंट, ऑटो इत्यादी ठिकाणी व्यावसायिक उपयोगाकरिता वापरली जात आहे. परिणामी, अनेक प्रामाणिक ग्राहकांना सवलतीची एलपीजी मिळत नाही. त्यातून योजनेच्या उद्देशाची पायमल्ली होते. याशिवाय, एलपीजी पुरवठा व वितरण आदेश-२००० आणि मार्केटिंग डिसिप्लीन गाइडलाइन्स-२०२२ यांची काटेकोर अंमलबजावणी केली जात नाही. ही बाब सार्वजनिक सुरक्षा व राष्ट्राच्या आर्थिक हिताकरिता धोकादायक आहे, असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे. याचिकाकर्त्यातर्फे अॅड. यश भेलांडे यांनी कामकाज पाहिले.

चौकशी समितीची मागणी
या प्रकरणाची चौकशी करणे, आकस्मिक लेखापरीक्षण करणे व घरगुती एलपीजीचा दुरुपयोग थांबविण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना सुचविणे, यासाठी तज्ज्ञांची समिती स्थापन करण्यात यावी, अशी मागणी याचिकाकत्यनि न्यायालयाला केली आहे.

कॅगनेदेखील ठेवले बोट

• घरगुती 'एलपीजी'च्या दुरुपयोगावर भारताचे नियंत्रक व महालेखापाल (कॅग) यांनीही बोट ठेवून काही शिफारशी केल्या आहेत.
• केंद्र सरकारने त्यानुसार २ आवश्यक पावले उचलणे आवश्यक आहे, याकडेदेखील याचिकाकर्त्याने न्यायालयाचे लक्ष वेधले.