नागपूर : गडचिरोली जिल्ह्यातील एटापल्ली तालुका स्थित वादग्रस्त सूरजागड लोह खनिज खाणीविरुद्ध प्रकृती फाऊंडेशनद्वारे देण्यात आलेल्या निवेदनावर काय निर्णय घेतला, अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी केंद्र व राज्य सरकारसह इतर प्रतिवादींना केली आणि यावर दोन आठवड्यात उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले. प्रकरणावर न्यायमूर्तिद्वय अतुल चांदूरकर व वृषाली जोशी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली.
२००७ मध्ये लॉयड्स मेटल ॲण्ड एनर्जी कंपनीला या खाणीकरिता सूरजागडमधील ३४८.०९ हेक्टर जमीन ५० वर्षांच्या लीजवर देण्यात आली आहे. सामंजस्य करारानुसार, लॉयड्स कंपनीला या खाणीमधून स्वत:ला आवश्यक तेवढे लोह खनिज काढायचे आहे. तसेच, अतिरिक्त लोह खनिज काढल्यास ते विदर्भातील उद्योगांनाच वाजवी दरात विकणे बंधनकारक आहे. परंतु, कंपनी कराराचे उल्लंघन करून विदर्भाबाहेर लोह खनिज विकते, असे प्रकृती फाऊंडेशनचे म्हणणे आहे. परिणामी, फाऊंडेशनने दुसऱ्यांदा उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे.
यापूर्वी फाऊंडेशनने यासंदर्भात सर्वप्रथम संबंधित विभागांना निवेदन सादर न करता थेट उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली हाेती. त्यामुळे न्यायालयाने १८ जानेवारी २०२३ रोजी आधी संबंधित विभागांना निवेदन सादर करण्याचे निर्देश याचिकाकर्त्यांना दिले होते व याचिकाकर्त्यांनी निवेदन सादर केल्यानंतर त्यावर संबंधित विभागांनी कायद्यानुसार निर्णय घ्यावा, असे सांगितले होते. तसेच, ती याचिका निकाली काढली होती व निवेदनाकडे दूर्लक्ष केले गेल्यास पुन्हा न्यायालयात दाद मागण्याची याचिकाकर्त्यांना मुभा दिली होती. त्यानंतर याचिकाकर्त्यांनी ३ फेब्रुवारी २०२३ रोजी केंद्रीय पर्यावरण व वन विभाग, केंद्रीय कोळसा व खाण विभाग, भूगर्भशास्त्र व खणीकर्म संचालक, राज्यातील महसूल व वन विभाग, उद्योग व खाण विभाग, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, लॉयड्स कंपनी आदींना निवेदन सादर केले. परंतु, त्यावर काहीच निर्णय घेण्यात आला नाही. करिता, याचिकाकर्त्यांनी दुसऱ्यांदा न्यायालयात धाव घेतली आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे ॲड. महेश धात्रक यांनी कामकाज पाहिले.
दुसऱ्या याचिकेत सरकारला नोटीस
रायपूर येथील पर्यावरण संवर्धन कार्यकर्ते समरजित चॅटर्जी यांनी सूरजागड खाणीच्या विस्ताराविरुद्ध जनहित याचिका दाखल केली आहे. या प्रकरणात न्यायालयाने केंद्र व राज्य सरकारसह इतर संबंधित प्रतिवादींना नोटीस बजावून चार आठवड्यात उत्तर सादर करण्याचा आदेश दिला. सध्या या खाणीमधून वर्षाला ३० लाख टन लोह खनिज काढण्याची परवानगी आहे. कंपनी ही क्षमता वाढवून एक कोटी टन करणार आहे. हे बेकायदेशीर आहे, असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे. याचिकाकर्त्यातर्फे ॲड. महेंद्र वैरागडे यांनी बाजू मांडली