हायकोर्टाची विचारणा : शासनाला मागितले प्रतिज्ञापत्रनागपूर : श्रीसूर्या फसवणूकप्रकरणी सप्टेंबर-२०१४ पासून आतापर्यंत काय तपास केला, अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सोमवारी करून यावर राज्य शासनाला दोन आठवड्यांत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिलेत.प्रकरणाचा ‘सीबीआय’मार्फत तपास करण्यासाठी श्रीसूर्या पीडित ठेवीदार कृती समितीने फौजदारी रिट याचिका दाखल केली आहे. यासह अन्य संबंधित याचिकांवर न्यायमूर्तीद्वय अरुण चौधरी व प्रदीप देशमुख यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. श्रीसूर्या समूहांतर्गत गुंतवणूक कंपनीसह बांधकाम, दूध, रेस्टॉरेंट्स, व्यायामशाळा, परिवहन, रुग्णालये, विमा इत्यादी विविध व्यवसाय आहेत. श्रीसूर्या समूहाचा अध्यक्ष समीर जोशी व संचालिका पल्लवी जोशी यांनी १८ महिन्यांत रक्कम दुप्पट करून देणे, २५ महिन्यांपर्यंत गुंतवणुकीवर १५० टक्के व्याज देणे अशा विविध आकर्षक योजनांचे आमिष दाखवून ५ हजारावर गुंतवणूकदारांची २५० कोटींवर रुपयांनी फसवणूक केली आहे. जोशी दाम्पत्य चर्चासत्र व एजंट्सच्या माध्यमातून योजनांचा प्रचार करीत होते. जोशी दाम्पत्याविरुद्ध राणा प्रतापनगर पोलीस ठाण्यात १४ सप्टेंबर २०१४ रोजी भादंविच्या कलम ४२०, ३४ व महाराष्ट्र ठेवीदारांचे हितसंबंध संरक्षण कायद्याच्या कलम ३ अन्वये गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे अॅड. अनिल किलोर यांनी बाजू मांडली. (प्रतिनिधी)
श्रीसूर्या फसवणूकप्रकरणात काय तपास केला?
By admin | Published: January 06, 2015 1:05 AM