नागपूर : कुलसचिव वगळता ‘प्रभारी’ अधिकाऱ्यांच्या भरवशावर विद्यापीठाचा कारभार सुरू आहे. विलास रामटेके यांनी परीक्षा नियंत्रकपद सोडल्यानंतर डॉ. श्रीकांत कोमावार यांना तात्पुरता पदभार सोपविण्यात आला आहे. परंतु पूर्णवेळ परीक्षा नियंत्रक नेमण्यासाठी प्रशासनाने तातडीने हालचाली सुरू केल्या असून, यासंदर्भात जाहिरात जारी करण्यात आली आहे. परंतु हीच तत्परता वित्त व लेखा अधिकाऱ्यांचे पद भरण्याकरिता का दाखविण्यात येत नसल्याचा प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहे.विलास रामटेके यांनी मुंबई येथील ‘जे.जे. स्कूल आॅफ आर्किटेक्चर’ येथे ‘प्रोफेसर’ म्हणून रुजू होण्याचा निर्णय घेतला. अगोदरच अनेक परीक्षांचे निकाल प्रलंबित असल्यामुळे परीक्षा विभागावर मोठा ताण आहे. ‘बीसीयूडी’ संचालक (बोर्ड आॅफ कॉलेज अॅन्ड युनिव्हर्सिटी डेव्हलपमेंट) डॉ. श्रीकांत कोमावार यांच्याकडे १५ सप्टेंबरपर्यंत परीक्षा नियंत्रकपदाची अतिरिक्त जबाबदारी देण्यात आली आहे. परीक्षा विभागासमोरील आव्हाने पाहता, प्रशासनाने लवकरात लवकर परीक्षा नियंत्रकपद भरण्याचा निर्णय घेतला आहे. याकरिता विद्यापीठाने बुधवारी जाहिरात प्रसिद्ध केली. इच्छुक उमेदवारांकडून विद्यापीठाने १२ सप्टेंबरपर्यंत अर्ज मागितले आहेत. त्यानंतर यातून नेमके किती अर्ज वैध आहेत, हे छाननी प्रक्रियेत पाहण्यात येईल. एकूण प्रशासकीय प्र्रक्रिया पाहता परीक्षा नियंत्रकांची प्रत्यक्ष निवड होण्यासाठी आॅक्टोबर-नोव्हेंबरपर्यंत प्रतीक्षा करावी लागू शकते, अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे.(प्रतिनिधी)वित्त व लेखा अधिकाऱ्यांची निवड कधी?दरम्यान, विद्यापीठाच्या वित्त व लेखा अधिकारीपदी पूर्णवेळ अधिकारी नाही. डॉ. पूरण मेश्राम यांच्याकडे सध्या या पदाची अतिरिक्त जबाबदारी देण्यात आली आहे. हे पद भरण्यासाठी विद्यापीठाने अद्यापही जाहिरात का दिली नाही, याबाबत आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे. या पदावर डॉ. पूरण मेश्राम यांची वित्त अधिकारी म्हणून फेरनियुक्ती करण्याच्या मुद्यावर जुलै महिन्यात झालेल्या व्यवस्थापन परिषदेच्या बैठकीत ठोस निर्णय होऊ शकला नाही. बैठकीत डॉ. डी.के. अग्रवाल यांनी डॉ. मेश्राम यांची या पदावर फेरनियुक्ती करण्यात यावी, या आशयाचा प्रस्ताव मांडण्यात आला होता व सदस्यांनी त्यांच्या बाजूने मत व्यक्त केले होते. परंतु डॉ. मेश्राम यांचा पाच वर्षांचा कार्यकाळ नुकताच संपला असल्याने, त्यांची फेरनियुक्ती करण्यासाठी काही प्रशासकीय प्रक्रियांची अडचण येऊ शकते का, हे तपासण्यासाठी राज्यपाल कार्यालयाकडे संबंधित प्रकरण पाठविण्यात आले. यासंदर्भात प्रक्रिया कुठपर्यंत आली याबाबत विद्यापीठाने मौन बाळगले आहे. प्रसिद्धी समन्वयक श्याम धोंड यांनीदेखील यासंदर्भात नेमकी माहिती नसल्याचे स्पष्ट केले.
‘सीओई’ शोध सुरू, वित्त अधिकाऱ्यांचे काय?
By admin | Published: August 28, 2014 2:05 AM