शहरं
Join us  
Trending Stories
1
"...तेव्हा तुम्हाला हॉस्पिटलला जायची गरज लागणार नाही"; पंतप्रधान मोदींचा उद्धव ठाकरेंना टोला
2
"देवेंद्र फडणवीस हे भारतीय राजकारणाचे भविष्य"; केंद्रीय मंत्री शिवराजसिंह चौहान यांचे विधान
3
"सरकार बनवण्यासाठी काँग्रेस तडफडतंय"; पंतप्रधान मोदींची मुंबईतून पुन्हा 'एक है तो सेफ है'ची घोषणा
4
"बटेंगे तो कटेंगे भाषा महाराष्ट्रात नाही चालणार"; सुप्रिया सुळेंचे भाजपवर टीकास्त्र
5
"तुम्ही तर कधी तिरंगाही कधी लावत नव्हता"; मल्लिकार्जुन खरगेंचा भाजपवर निशाणा
6
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : 'कारखाने विकत घ्यायला मी काही महाराष्ट्रभर हिंडलो नाही'; जयंत पाटलांनी अजित पवारांना डिवचले
7
DRDO ला आणखी एक मोठं यश, गाइडेड पिनाका वेपन सिस्टीमची यशस्वी चाचणी
8
"जेव्हा पराभव समोर दिसतो, तेव्हा 'असे' नॅरेटिव्ह सेट करण्याचा प्रयत्न सुरू होतो"; प्रविण दरेकर यांचा सुप्रिया सुळेंना टोला
9
"बंद सम्राटांना कायमचं घरात बंद करायची वेळ आलीय"; CM शिंदेंचा उद्धव ठाकरेंवर अप्रत्यक्ष निशाणा
10
'पाकिस्तानचे अनेक देशांशी संबंध, पण...', भारत-रशिया मैत्रीवर जयशंकर यांची मोठी प्रतिक्रिया
11
अचानक मोठा विकेंड जाहीर! १५ ते २० नोव्हेंबर 'या' शाळा बंद राहणार; शासनाचा मोठा निर्णय
12
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : 'काल माझं अन् शरद पवारांचं भांडण झालं, त्यांनी सात सभा..."; सुप्रिया सुळेंनी सगळंच सांगितलं
13
गुंतवणूकदार विचित्र परिस्थितीत अडकले! शेअर ६१ हजारांनी पडला पण विकताही येत नाहीय...
14
दिल्ली महापौरपदासाठी भाजपचा उमेदवार अवघ्या ३ मतांनी हरला; आपची महापालिकेवर सत्ता
15
“मोदींनी ११ वर्षात काय केले? महाराष्ट्राच्या निवडणुकीचा ३७० कलमाशी काय संबंध?”: खरगे
16
काव्या मारनने संघाबाहेर काढलं, त्यानेच टीम इंडियाला रडवलं! आता लागणार १० कोटींची बोली?
17
बाळासाहेबांची इच्छा आम्ही पूर्ण केली, छ. संभाजीनगरच्या नामकरणावरुन PM मोदींचा उद्धवसेनेवर 'बाण'
18
घुसखोरांनाही ४५० रुपयांत गॅस सिलेंडर देणार; काँग्रेस नेत्याच्या विधानानं नवा वाद
19
गाझामध्ये इस्रायलचं तांडव, संपूर्ण कुटुंब नष्ट; शेजारी म्हणाला, "केवळ एकच मुलगा वाचला, पण तोही...!"
20
"गद्दारी केली तर लाज वाटण्यासारखं काहीच नाही"; दिलीप वळसेंच्या लेकीचे शरद पवारांना प्रत्युत्तर

हायकोर्टाच्या नवीन इमारतीचे काय झाले? सरकारला विचारणा

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: June 03, 2019 9:00 PM

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठातील प्रशासकीय कार्यालये व वकिलांच्या चेंबर्सकरिता प्रस्तावित नवीन इमारतीच्या प्रस्तावाचे काय झाले, अशी विचारणा सोमवारी राज्य सरकारला करण्यात आली व यावर दोन आठवड्यात उत्तर सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले.

ठळक मुद्देदोन आठवड्यात उत्तर सादर करण्याचे निर्देश

लोकमत न्यूज नेटवर्क नागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठातील प्रशासकीय कार्यालये व वकिलांच्या चेंबर्सकरिता प्रस्तावित नवीन इमारतीच्या प्रस्तावाचे काय झाले, अशी विचारणा सोमवारी राज्य सरकारला करण्यात आली व यावर दोन आठवड्यात उत्तर सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले.प्रकरणावर उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्तीद्वय रवी देशपांडे व विनय जोशी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. यासंदर्भात हायकोर्ट बार असोसिएशनचा अर्ज न्यायालयात प्रलंबित आहे. ही इमारत तातडीने बांधून पूर्ण व्हावी, याकरिता सरकारला आवश्यक निर्देश जारी करण्याची विनंती या अर्जाद्वारे करण्यात आली आहे. वकिलांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. उच्च न्यायालयात सध्या २००० वकील कार्यरत असून, बसण्याची व्यवस्था केवळ ७०० वकिलांसाठी आहे. उर्वरित वकिलांना बसण्यासाठी जागा उपलब्ध नाही. २४ नोव्हेंबर २०१६ रोजी उच्च न्यायालयाने ही बाब लक्षात घेता, प्रशासकीय कार्यालये व वकिलांसाठी नवीन इमारत बांधण्याकरिता जमीन उपलब्ध करून देण्याचा आदेश सरकारला दिला होता. त्यानुसार, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे मुख्य अभियंत्यांच्या बंगल्याची १.४६ एकर जमीन एप्रिल-२०१८ मध्ये उच्च न्यायालयाला हस्तांतरित करण्यात आली. दरम्यान, इमारतीचा आराखडा तयार करण्यात आला. त्या आराखड्याला उच्च न्यायालय इमारत समिती, विधी व न्याय विभाग आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाने मंजुरी प्रदान केली. त्यानंतर हा प्रस्ताव जून-२०१८ मध्ये वित्त विभागाकडे पाठविण्यात आला. तेव्हापासून तो प्रस्ताव धूळ खात पडला आहे. न्यायालयात संघटनेतर्फे अ‍ॅड. सुधीर पुराणिक यांनी कामकाज पाहिले.इमारतीची वैशिष्ट्येही इमारत ‘ग्रीन बिल्डिंग’ संकल्पनेवर आधारित राहणार आहे. सहा माळ्याच्या दोन विंग्ज बांधल्या जाणार असून, त्या विंग्ज सहाव्या माळ्यावर ६०० आसनक्षमतेच्या भव्य सभागृहाद्वारे जोडल्या जातील. एका विंगमध्ये वकिलांना बसण्यासाठी २५० चेंबर्स राहतील. त्या ठिकाणी १००० वकील बसू शकतील. दुसऱ्या विंगमध्ये हायकोर्ट प्रशासकीय कार्यालये राहतील. या इमारतीवर एकूण १५६.३६ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. बांधकाम खर्च ८० कोटी रुपये असून, त्यामध्ये एचसीबीए स्वत:तर्फे ४० कोटी रुपयाचे योगदान देणार आहे. ही इमारत उच्च न्यायालयाच्या इमारतीला १०० फूट रुंदीच्या भूमिगत मार्गाने जोडली जाईल. इमारतीत ग्रंथालये, झेरॉक्स इत्यादी सुविधा राहतील.

टॅग्स :High Courtउच्च न्यायालयGovernmentसरकार