'नागपूर नागरिक'च्या अपीलचे काय झाले?, उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला मागितले उत्तर

सामान्य नागरिकांना चांगली आरोग्य सेवा उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने काही डॉक्टरांनी १९७० मध्ये नागपूर नागरिक सहकारी रुग्णालय ही संस्था स्थापना केली.

नागपूर : उत्तर अंबाझरी मार्गावरील भूखंडाच्या लीज प्रकरणात नागपूर नागरिक सहकारी रुग्णालयाने दाखल केलेल्या अपीलचे काय झाले, अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने राज्य सरकारला केली आहे. तसेच, यावर येत्या १२ जुलैपर्यंत उत्तर सादर करण्याचा आदेश दिला आहे.

प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय अतुल चांदूरकर व वृषाली जोशी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. सामान्य नागरिकांना चांगली आरोग्य सेवा उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने काही डॉक्टरांनी १९७० मध्ये नागपूर नागरिक सहकारी रुग्णालय ही संस्था स्थापना केली. नागपूर सुधार प्रन्यासने २० ऑक्टोबर १९७८ रोजी या संस्थेला रुग्णालय सुरू करण्यासाठी उत्तर अंबाझरी मार्गावरील ५८४२.४८ चौरस मीटरचा भूखंड लीजवर दिला होता. २४ जुलै २००९ रोजी लीज कराराचे नूतनीकरण करून लीजची मुदत ३१ मार्च २०३२ पर्यंत वाढवून देण्यात आली होती.

दरम्यान, २०१० मध्ये हे रुग्णालय बंद पडले. रुग्णालय इतर इच्छुकांना चालवायला देण्याचे प्रयत्नही यशस्वी झाले नाहीत. तसेच, संस्था देखील रुग्णालयाला पुनरुज्जिवित करू शकली नाही. त्यामुळे नागपूर सुधार प्रन्यासने ३ जानेवारी २०२० रोजी लीज करार रद्द केला. त्याविरुद्ध संस्थेने नासुप्र कायद्यातील कलम १०८-अ अंतर्गत राज्य सरकारकडे अपील दाखल केले आहे. उच्च न्यायालयामध्ये यासंदर्भात डॉ. बालचंद्र सुभेदार यांची जनहित याचिका प्रलंबित आहे. ते रुग्णालयाचे संस्थापक-सदस्य आहेत. संबंधित भूखंडाचा जनहितासाठी उपयोग व्हावा, असे त्यांचे म्हणणे आहे.