नागपूर : नागपूर, भंडारा, गोंदिया व चंद्रपूर जिल्ह्याधिकाऱ्यांनी सारस पक्षी संवर्धन, अधिवास क्षेत्र विकास आणि पाणथळ स्थळे निर्धारित करण्यासाठी आतापर्यंत कोणती पावले उचलली, अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने केली आहे व येत्या ३० एप्रिलपर्यंत याची विस्तृत माहिती सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. माहिती देण्यासाठी ही शेवटची संधी आहे. या निर्देशाचे उल्लंघन झाल्यास अवमान कारवाई केली जाईल, अशी तंबीदेखील जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आली आहे.
प्रकरणावर न्यायमूर्तिद्वय नितीन सांबरे व अभय मंत्री यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. समान मुद्यावर मुंबईतील मुख्यपीठात याचिका प्रलंबित आहे. त्या प्रकरणात सरकारने नागपूर जिल्ह्यात एकही पाणथळ स्थळ नाही, अशी माहिती दिली आहे. ती माहिती अयोग्य आढळून आल्यामुळे मुख्यपीठाने पर्यावरण विभागाचे उपसचिवांना अवमान नोटीस बजावली आहे. याशिवाय, मुख्यपीठाने १५ जानेवारी २०२० रोजी आदेश जारी करून भंडारा, गोंदिया व चंद्रपूर जिल्हाधिकाऱ्यांनी पाणथळ स्थळे शोधण्यासाठी तर, नागपूर खंडपीठाने २० मार्च २०२४ रोजी आदेश जारी करून या जिल्हाधिकाऱ्यांनी सारस पक्षी संवर्धन व अधिवास क्षेत्र विकासाकरिता कोणती कार्यवाही केली, याची माहिती मागितली होती. परंतु, कोणीच ही माहिती दिली नाही. त्यामुळे नागपूर खंडपीठाने नाराजी व्यक्त केली, पण सध्या जिल्हाधिकारी लोकसभा निवडणूकमध्ये व्यस्त असल्याची बाब लक्षात घेता त्यांना ही माहिती सादर करण्यासाठी ३० एप्रिलपर्यंत वेळ दिला. नागपूर जिल्ह्यात एकही पाणथळ स्थळ नाही, हा सरकारचा दावा आम्हालाही अयोग्य वाटतो, असे निरीक्षणसुद्धा नागपूर खंडपीठाने नोंदविले. या प्रकरणावर आता येत्या २ मे रोजी पुढील सुनावणी होईल.
'लोकमत'च्या बातमीवरून जनहित याचिका
उच्च न्यायालयाने सारस पक्ष्याच्या संवर्धनाकरिता २०२१ मध्ये 'लोकमत'च्या बातमीवरून जनहित याचिका दाखल करून घेतली आहे. याचिकेचे कामकाज पाहण्यासाठी ॲड. राधिका बजाज यांची न्यायालय मित्र म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. महाराष्ट्रामधून माळढोक पक्षी पूर्णपणे नामशेष झाले आहेत. आता प्रेमाचे प्रतीक समजला जाणारा सारस पक्षीसुद्धा दूर्मीळ झाला आहे. विदर्भामध्ये केवळ गोंदिया, भंडारा व चंद्रपूर जिल्ह्यात हे पक्षी आढळून येतात.