दीक्षाभूमी विकास आराखड्याच्या अंमलबजावणीसाठी काय केले? उच्च न्यायालयाची विचारणा

राज्य सरकारला मागितले उत्तर

नागपूर : आंतरराष्ट्रीय श्रद्धास्थळ असलेल्या दीक्षाभूमीच्या विकास आराखड्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी आतापर्यंत काय केले, अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाच्यानागपूर खंडपीठाने बुधवारी राज्य सरकार व नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणला केली आणि यावर येत्या ८ फेब्रुवारीपर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचा आदेश दिला.

यासंदर्भात ॲड. शैलेश नारनवरे यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्यावर न्यायमूर्तीद्वय अतुल चांदूरकर व वृषाली जोशी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. दीक्षाभूमीचा दोन टप्प्यांमध्ये सर्वांगीण विकास केला जाणार आहे. पहिल्या टप्प्यात १००.४७ कोटी रुपयांची कामे करण्यात येणार आहेत. त्यापैकी ४० कोटी रुपये प्राप्त झाले आहेत. दुसऱ्या टप्प्यातील कामांसाठी नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणने ३ मार्च २०२२ रोजी सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य विभागाला १९०.११ कोटी रुपयांचा विस्तृत प्रकल्प अहवाल प्रशासकीय मान्यतेकरिता सादर केला आहे.

यासंदर्भात २५ नोव्हेंबर २०२२ रोजी पत्रही पाठविले आहे. परंतु, अहवालाला अद्याप प्रशासकीय मान्यता देण्यात आलेली नाही. पहिल्या टप्प्यात स्तूप विस्तारीकरण, सीमा भिंत, गेट कॉम्प्लेक्स, वॉच टॉवर, पार्किंगसाठी बेसमेंट, शौचालये, पिण्याचे पाणी, कार्यक्रम व्यासपीठ, जलसाठा टाकी, सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प इत्यादी, तर दुसऱ्या टप्प्यात खुले सभागृह, अर्थ केंद्र, परिक्रमा पथ, पोलिस कक्ष, सीसीटीव्ही कॅमेरे, हायमास्ट लाइट्स, अग्निशमन व वातानुकूलन व्यवस्था आदी कामे केली जाणार आहेत. ॲड. शैलेश नारनवरे यांनी स्वत:, तर एनएमआरडीएतर्फे ॲड. गिरीश कुंटे यांनी कामकाज पाहिले.

असे आहे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे

दीक्षाभूमी येथे दरवर्षी दसरा, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंती, महापरिनिर्वाण दिवस यासह विविध कार्यक्रम होतात. त्यासाठी देश-विदेशातून मोठ्या संख्येत अनुयायी येतात. परंतु, या ठिकाणी निवास, भोजन, स्वच्छतागृह, परिवहन इत्यादी आवश्यक सुविधा नसल्यामुळे अनुयायींना अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागते. तसेच, दीक्षाभूमीलगतच्या वस्त्यांतील नागरिकांना अव्यवस्थेमुळे त्रास सहन करावा लागतो. एवढेच नाही तर, चेंगराचेंगरी व अन्य अकस्मात दुर्घटना टाळण्यासाठी आवश्यक काळजी घेतली जात नाही. अनेक वर्षांपासून अशीच परिस्थिती असून, त्याकडे अद्याप कुणीही गांभीर्याने लक्ष दिले नाही, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे.