नागपूर: मध्य भारतातील रुग्णांचा आधारस्तंभ असलेल्या मेडिकलच्या प्रवेशद्वारापुढे कोणत्याही प्रकारचे अतिक्रमण होऊ नये यासाठी काय उपाययोजना केल्या, अशी परखड विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाच्यानागपूर खंडपीठाने बुधवारी महानगरपालिका आयुक्तांना केली व यावर येत्या गुरुवारपर्यंत प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचा आदेश दिला. उच्च न्यायालयामध्ये विदर्भातील सरकारी रुग्णालयांच्या विकासासंदर्भात जनहित याचिका प्रलंबित आहे.
त्यावर न्यायमूर्तिद्वय अविनाश घरोटे व मुकुलिका जवळकर यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. दरम्यान, न्यायालय मित्र ॲड. अनुप गिल्डा यांनी न्यायालयाने वारंवार निर्देश दिल्यानंतरही मेडिकलच्या प्रवेशद्वारापुढे अतिक्रमण होत असल्याची आणि या अतिक्रमणामुळे मेडिकलमध्ये येणाऱ्या रुग्णवाहिकांना अडथळा निर्माण होतो, अशी माहिती दिली. या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी गेल्या सप्टेंबरमध्ये विशेष समिती स्थापन करण्यात आली आहे. त्याचाही काहीच उपयोग होत नसल्याचे दिसून येते, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले. करिता, न्यायालयाने हा आदेश दिला.