नागपूर : यवतमाळ जिल्ह्यातील पांढरकवडा वन परिक्षेत्रामध्ये अवनी (टी-१) वाघिणीला ठार मारताना कोणकोणत्या कायदेशीर तरतुदींचे उल्लंघन झाले, अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने मंगळवारी याचिकाकर्ते अर्थ ब्रिगेड फाउंडेशनला केली आणि येत्या दोन आठवड्यांमध्ये याची तक्ता स्वरूपात माहिती सादर करण्याचा आदेश दिला.
प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय सुनील शुक्रे व अविनाश घरोटे यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. या वाघिणीने १३ महिला-पुरुषांची शिकार केली असे वनविभागाचे म्हणणे आहे. त्यामुळे प्रधान मुख्य वनसंवर्धक (वन्यजीव) ए. के. मिश्रा यांनी ४ सप्टेंबर २०१८ रोजी आदेश जारी करून या वाघिणीला बेशुद्ध करून पकडण्याचे प्रयत्न सुरू ठेवावेत, पण त्यात अपयश आल्यास पुढील मनुष्यहानी टाळण्यासाठी तिला बंदुकीच्या गोळ्या झाडून ठार मारण्यात यावे असे निर्देश दिले होते. त्यानंतर या आदेशावर अंमलबजावणी करण्यासाठी नवाब शफतअली खान या खासगी शूटरची नियुक्ती करण्यात आली होती. खान यांच्या पथकाने २ नोव्हेंबर २०१८ रोजी वाघिणीला ठार मारले. ही कारवाई करताना विविध कायदेशीर तरतुदींची पायमल्ली झाली, असा आरोप अर्थ ब्रिगेड फाउंडेशनने याचिकेत केला आहे. त्यामुळे न्यायालयाने सदर आदेश दिला. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. श्रीरंग भांडारकर यांनी कामकाज पाहिले.