राज्यात रेमडेसिविर आयात करण्यावर केंद्राची काय भूमिका आहे : उच्च न्यायालयाची विचारणा

Remedesevir, High court कोरोना रुग्णांची गरज पूर्ण करण्यासाठी राज्य सरकार बांगलादेश, हाँगकाँग, सिंगापूर इत्यादी देशांमधून रेमडेसिविर इंजेक्शनची आयात करणार आहे. २२ एप्रिल रोजी केंद्र सरकारला पत्र लिहून आयातीची परवानगी मागण्यात आली आहे. परंतु, केंद्र सरकारने त्यावर अद्याप काहीच निर्णय घेतला नाही. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने मंगळवारी ही बाब लक्षात घेता, राज्यात रेमडेसिविर इंजेक्शन आयात करण्यावर केंद्र सरकारची काय भूमिका आहे, अशी विचारणा करून यावर ९ एप्रिलपर्यंत उत्तर सादर करण्याचा आदेश दिला.

ठळक मुद्दे२९ एप्रिलपर्यंत उत्तर सादर करण्याचा आदेश

नागपूर : कोरोना रुग्णांची गरज पूर्ण करण्यासाठी राज्य सरकार बांगलादेश, हाँगकाँग, सिंगापूर इत्यादी देशांमधून रेमडेसिविर इंजेक्शनची आयात करणार आहे. २२ एप्रिल रोजी केंद्र सरकारला पत्र लिहून आयातीची परवानगी मागण्यात आली आहे. परंतु, केंद्र सरकारने त्यावर अद्याप काहीच निर्णय घेतला नाही. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने मंगळवारी ही बाब लक्षात घेता, राज्यात रेमडेसिविर इंजेक्शन आयात करण्यावर केंद्र सरकारची काय भूमिका आहे, अशी विचारणा करून यावर ९ एप्रिलपर्यंत उत्तर सादर करण्याचा आदेश दिला.

यासंदर्भात उच्च न्यायालयात तीन जनहित याचिका प्रलंबित आहेत. त्यावर न्यायमूर्तीद्वय सुनील शुक्रे व अविनाश घरोटे यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. न्यायालयाने खासगी कोरोना रुग्णालयांमध्ये सुरू असलेल्या रेमडेसिविर इंजेक्शनच्या काळाबाजाराचीही गंभीर दखल घेतली. खासगी रुग्णालयांमध्ये रेमडेसिविर उपलब्ध असताना ते रुग्णांना दिले जात नाही. रेमडेसिविरचा काळाबाजार केला जाणे अतिशय गंभीर बाब आहे, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले. तसेच, रेमडेसिविरचा काळाबाजार थांबविण्यासाठी ३० ते ४० अधिकाऱ्यांची कंट्रोल रुम स्थापन करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले. या पथकात जिल्हा प्रशासन, अन्न व औषधे प्रशासन, सरकारी व खासगी रुग्णालयातील डॉक्टर व सेवानिवृत्त डॉक्टर यांचा समावेश करावा, असे न्यायालयाने सांगितले. याशिवाय, खाटा वाटप, ऑक्सिजन पुरवठा, जीवनरक्षक औषधांची उपलब्धता यावरही सदर पथकाने लक्ष ठेवावे. गरजेनुसार प्रत्येक कोरोना रुग्णालयाची तपासणी करून नियमाचे पालन होत असल्याचे सुनिश्चित करावे, असेदेखील न्यायालयाने सांगितले.

केंद्राच्या आदेशाचे पालन करा

केंद्र सरकारने राज्य सरकारच्या मागणीनुसार २१ ते ३० एप्रिल या कालावधीसाठी रेमडेसिविरचे वाटप वाढवले आहे. राज्याला आता ४ लाख ३५ हजार कुप्या रेमडेसिविर मिळणार आहे. यासंदर्भात २४ एप्रिल रोजी आदेश जारी करण्यात आला आहे. परंतु, या आदेशानुसार, राज्य सरकारने उत्पादकांना साठ्यानुसार रेमडेसिविरची मागणी करणे, रेमडेसिविर वितरण नियंत्रणासाठी नोडल अधिकारी नियुक्त करणे, नोडल अधिकारी व रेमडेसिविर उत्पादकांचा व्हॉटस्ॲप ग्रुप तयार करणे इत्यादी बाबी करणे आवश्यक आहे. मागणी व पुरवठ्यामध्ये त्रुटी राहू नये याकरिता या बाबी करायच्या आहेत. उच्च न्यायालयाने या आदेशाचे काटेकोर पालन करण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिले. राज्य सरकारने संबंधित आदेशानुसार गणेश रोकडे यांची नोडल अधिकारी म्हणून नियुक्ती केली आहे. ही माहिती न्यायालयाला देण्यात आली.