साईबाबाच्या पॅरोलवर काय निर्णय घेतला : हायकोर्टाची सरकारला नोटीस

आजन्म कारावासाची शिक्षा झालेला माओवादी जी. एन. साईबाबा याच्या पॅरोल अर्जावर काय निर्णय घेतला, अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने राज्य सरकारला केली आहे व यावर २८ एप्रिलपर्यंत उत्तर सादर करण्याचा आदेश दिला आहे.

ठळक मुद्देउत्तरासाठी २८ एप्रिलपर्यंत वेळ दिला

लोकमत  न्यूज  नेटवर्क 
नागपूर : आजन्म कारावासाची शिक्षा झालेला माओवादी जी. एन. साईबाबा याच्या पॅरोल अर्जावर काय निर्णय घेतला, अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने राज्य सरकारला केली आहे व यावर २८ एप्रिलपर्यंत उत्तर सादर करण्याचा आदेश दिला आहे.
प्रकरणावर न्यायमूर्ती विनय जोशी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. २ एप्रिल रोजी पोलीस उपमहानिरीक्षक (कारागृह) यांना संबंधित अर्ज सादर करण्यात आला होता. पॅरोल अर्जावर निर्णय घेण्याचा अधिकार विभागीय आयुक्तांना आहे. त्यामुळे त्यांनी तो अर्ज ८ एप्रिल रोजी नागपूर विभागीय आयुक्तांकडे पाठविला. त्यानंतर अर्जावर काहीच निर्णय घेण्यात आला नाही. परिणामी, साईबाबाने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. पॅरोल अर्जावर तातडीने निर्णय घेण्याचे निर्देश देण्यात यावेत आणि दरम्यानच्या काळात निर्णय घेतला गेला असल्यास त्याची माहिती कळवावी, असे साईबाबाचे म्हणणे आहे. ७ मार्च २०१७ रोजी गडचिरोली सत्र न्यायालयाने साईबाबाला बेकायदेशीर कृती प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत आजन्म कारावासाची कमाल शिक्षा सुनावली आहे. तो सध्या नागपूर मध्यवर्ती कारागृहात बंद आहे. साईबाबातर्फे अ‍ॅड. बरुणकुमार तर, सरकारतर्फे अ‍ॅड. नीरज जावडे यांनी कामकाज पाहिले.