नागपूर : भविष्यामध्ये नागपूरला महापुरापासून वाचविण्यासाठी पाटबंधारे विभाग कोणकोणत्या उपाययोजना करणार आहे, अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी केली व यावर येत्या तीन आठवड्यात सविस्तर माहिती सादर करण्याचे निर्देश दिले.
सप्टेंबर-२०२३ मध्ये मुसळधार पाऊस आल्यामुळे अंबाझरी तलावाचे पाणी विविध वस्त्यांमध्ये शिरून हाहाकार माजला होता. परिणामी, रामगोपाल बाचुका व इतरांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करून विविध मागण्या केल्या आहेत. त्या याचिकेवर न्यायमूर्तिद्वय नितीन सांबरे व अभय मंत्री यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. दरम्यान, याचिकाकर्त्यांचे वकील ॲड. तुषार मंडलेकर यांनी भविष्यामध्ये नागपूरला महापुरापासून वाचविण्यासाठी कोणते उपाय केले जाणार आहेत, याची माहिती अद्याप न्यायालयाच्या रेकॉर्डवर आणली गेली नाही, याकडे लक्ष वेधले. न्यायालयाने ही बाब लक्षात घेता वरील निर्देश दिले.
मनपाने नाग नदीवरील १५५ अतिक्रमणे हटविलीउच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार महानगरपालिकेने आतापर्यंत नाग नदी, उपनद्या व नाल्यांवरील १५५ अतिक्रमणे हटविली आहेत. त्यात लक्ष्मीनगर झोनमधील १३, धरमपेठमधील १५, हनुमाननगरमधील ५, नेहरूनगरमधील ५, लकडगंजमधील १०८ तर, आशीनगर झोनमधील ९ अतिक्रमणांचा समावेश आहे. उर्वरित अतिक्रमणे शोधण्याचे काम येत्या सहा आठवड्यात पूर्ण केले जाईल, असे मनपाने बुधवारी न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करून सांगितले. मनपातर्फे ॲड. जेमिनी कासट यांनी बाजू मांडली.