लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत २०२२ पर्यंत सर्वांना घरकूल उपलब्ध व्हावे, यासाठी ही महत्त्वाकांक्षी योजना राबविली जात आहे. बेघर व गरजूंना या योजनेचा लाभ मिळावा, यासाठी महापालिकेने २०१६ मध्ये अर्ज मागविले होते. नागपूर शहरातील तब्बल ७२ हजार १३ लोकांनी अर्ज केले होते. या सर्वांना घरकूल मिळण्याची आशा आहे. परंतु महापालिका ही योजनाच राबविणार नसल्याने ७२ हजार अर्जांचे काय होणार, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत महापालिकेच्या झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणतर्फे घरकूल मागणी सर्वेक्षण आॅनलाईन पद्धतीने करण्यात आले होते. महापालिकेने झोनस्तरावर अर्ज मागविले होते. २२ फे ब्रुवारी ते २२ मार्च २०१६ या कालावधीत ७२ हजार १३ अर्ज प्राप्त झाले होते. यातील ४१ हजार ४७८ अर्ज कागदपत्रांसह सादर करण्यात आले होते. हे अर्ज म्हाडा व नासुप्रकडे सादर करण्यात येईल, असे महापालिकेने जाहीर केले होते. परंतु सध्या महापालिकेतर्फे प्रधानमंत्री आवास योजनेतून घरकूल बांधण्याचे प्रस्तावित नसल्याचे महापालिकेने माहितीच्या अधिकारात माहिती दिली आहे. यामुळे महापालिकेने गोळा केलेल्या हजारो अर्जांचे काय होणार, असा सवाल शहर विकास मंच संयोजक समितीचे अनिल वासनिक यांनी शनिवारी पत्रकारांशी चर्चा करताना केला. यावेळी डॉ. दिलीप तांबटकर, रामलाल सोमकुंवर, राजकुमार वंजारी, नितीन मेश्राम व शैलेंद्र वासनिक आदी उपस्थित होते.प्राप्त अर्जांच्या तपासणीचे काम सुरू आहे. अद्याप कुठल्याही अर्जाला मंजुरी देण्यात आलेली नाही. प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत नागपूर शहराकरिता अद्याप या प्रकल्पाला मंजुरी प्राप्त झालेली नाही. या योजनेसाठी प्राप्त अर्ज नासुप्र व म्हाडा यांच्याकडे हस्तांतरित करण्यात येणार असल्याची माहिती झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण यांच्याकडून देण्यात आलेली आहे. मात्र म्हाडाने प्रधानमंत्री आवास योजनेसाठी जाहिरात प्रकाशित केली असून स्वतंत्र अर्ज मागविले असल्याने महापालिकेकडे सादर केलेल्या अर्जांचे काय होणार, असा प्रश्न अर्जधारकांना पडला आहे.घोषणा ५० हजारांची अन् बांधकाम ५ हजारनागपूर शहरातील गरजू व गरीब लोकांसाठी प्रधानमंत्री आवास योजनेतून ५० हजार घरे उभारण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. मात्र हा प्रकल्प महापालिकेच्या माध्यमातून राबविला जाणार नाही. नासुप्र व म्हाडा ही योजना राबवित आहे. पहिल्या टप्प्यात १० हजार लोकांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. नासुप्रतर्फे नागपूर शहरातील वाठोडा, तरोडी, वांजरी येथे ४५४० घरकुलांची योजना राबविली जात आहे. वाठोडा व तरोडी खुर्द येथील २६३८ घरकुलांचे काम प्रगतिपथावर आहे. म्हाडा ६३९ घरकूल उभारणार असून याबाबतची जाहिरात काढली आहे. म्हणजेच घोषणा ५० हजार घरकुलांची करण्यात आली असली तरी प्रत्यक्षात बांधकाम ५४७९ घरकुलांचे होत आहे.रमाई आवास योजनाही संथअनुसूचित जाती व नवबुद्धांसाठी असलेल्या रमाई आवास योजनेतून १ एप्रिल २०१४ ते ३१ मार्च २०१८ पर्यंत महापालिकेला ४७३७ घरकुलांचे उद्दिष्ट दिले होते. प्रत्यक्षात चार वर्षात जेमतेम १०३१ घरकुलांचे बांधकाम करण्यात आले. या योजनेसाठी आलेल्या अर्जात मंजूर अर्जांपेक्षा नामंजूर अर्जांची संख्या मोठी आहे. या योजनेचे काम संथ असल्याने उद्दिष्टपूर्ती अजून बरीच दूर आहे.पट्टे वाटपाची प्रक्रिया संथशहरातील झोपडपट्टीवासीयांना जमिनीचे मालकी पट्टे देण्याची योजना राज्य सरकारने हाती घेतली आहे. नागपूर शहरात ४२४ झोपडपट्ट्या आहेत. त्यातुल २९३ अधिकृत स्लम घोषित तर १३१ अघोषित आहेत. नासुप्र व महापालिकेच्या जागांवर वसलेल्या झोपडपट्टीधारकांना पट्टे वाटप करण्यात येणार आहे. तसेच नझुलच्या जागेवरील झोपडपट्टीधारकांनाही या घोषणेचा लाभ होणार आहे. मात्र ही प्रक्रिया खूपच संथ आहे.
नासुप्रकडून ३४ झोपडपट्ट्यांचा सर्वेशहरात नासुप्रच्या जागेवर ५२ झोपडपट्ट्या आहेत. त्यातील विविध आरक्षण वगळून उर्वरित भागात पट्टे वाटपाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. जुलै २०१८ पर्यंत निवडलेल्या वस्त्यात सर्वे करण्याचे निर्धारित करण्यात आले आहे. यातील ३० वस्त्यातील काम पूर्णत्वाच्या मार्गावर आहे. १५ आॅगस्टपर्यंत पट्टेवाटप करण्याचे प्रस्तावित आहे. गेल्या दीड वर्षात नागपूर शहरात ६८३ झोपडपट्टीधारकांना पट्टेवाटप करण्यात आले आहे. नागपूर शहरात झोपडपट्टीधारकांची नऊ लाखांच्या आसपास लोकसंख्या आहे. यातील लाखाहून अधिक झोडपट्टीधारकांकडे मालकीहक्काचे पट्टे नाहीत. महापालिकेच्या जागांवर १५ झोपडपट्ट्या असून ८ ठिकाणी ही प्रक्रिया राबविण्यात आलेली आहे. उर्वरित ठिकाणी सर्वेक्षण करण्यात आले आहे. पण पट्टेवाटप सुरू करण्यात आलेले नाही. काही झोपडपट्ट्या नासुप्र, महापालिका व नझूल विभागाच्या संयुक्त मालकीच्या जागेवर आहेत. अशा झोपडपट्टीत पट्टे वाटप होणार की नाही हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही.