शहरं
Join us  
Trending Stories
1
मुंबईत आव्वाज कुणाचा? उत्तर आणि उत्तर पश्चिम मुंबईत चुरशीच्या लढती, महायुती, मविआमुळे काही मतदारसंघांचे गणित बदलणार
2
अमेरिकेच्या अध्यक्षीय निवडणुकीत कोणता मुद्दा यावेळी ठरणार निर्णायक?
3
पती-पत्नीला एकमेकांच्या हेरगिरीची परवानगी नाही, मद्रास व हिमाचल हायकोर्टाचे मत
4
'ऑलिम्पिक २०३६'च्या आयोजनास सज्ज, भारताने आयओसीकडे सोपविले आशय पत्र
5
'टीम इंडिया ऑस्ट्रेलियात ४-० ने जिंकणार नाही...', सुनील गावसकर यांचे धक्कादायक भाकीत
6
रणजी क्रिकेट: पृथ्वी शॉ याला मुंबईच्या संघात स्थान नाहीच, श्रेयसचं पुनरागमन
7
भाजपची मोठी घोषणा! मुंबईत मनसेच्या या उमेदवाराला पाठिंबा; पूर्ण ताकदीने प्रचार करणार
8
लाडक्या बहि‍णींना महिन्याला ₹2100, शेतकऱ्यांना कर्जमाफी अन्..CM शिंदेंच्या 10 मोठ्या घोषणा
9
मुंब्र्यात छत्रपती शिवाजी महाराजांचे मंदिर उभारा; फडणवीसांचं उद्धव ठाकरेंना आव्हान
10
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024: कोल्हापूर उत्तरमधील काँग्रेसचा उमेदवार ठरला; सतेज पाटलांसमोर शाहू महाराजांची घोषणा
11
IPL २०२५ च्या मेगा लिलावाचे शहर ठरले; या तारखांना सौदीत २०४ खेळाडू निवडले जाणार
12
Uddhav Thackeray: शिंदेंना वाटले तर चिन्ह द्या, पण शिवसेना माझीच राहणार; उद्धव ठाकरेंचे मोठे वक्तव्य
13
मावळात राज ठाकरेंनी मोठा निर्णय घेतला; अजित पवार गटाच्या बंडखोर उमेदवाराला पाठिंबा जाहीर
14
गुजरातच्या आणंदमध्ये बुलेट ट्रेनचा पूल कोसळला; दोन मजुरांचा मृत्यू, एक जखमी
15
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : "महायुतीची लाडकी बहीण योजना तात्पुरती, आम्ही योजना कायम ठेवणार"; विश्वजीत कदमांचा विरोधकांवर हल्लाबोल
16
महाराष्ट्रापूर्वी झारखंडमध्ये इंडिया आघाडीचा जाहीरनामा; ७ गॅरंटी, महिलांना पैसे देणार
17
पॅरिस ऑलिम्पिकमध्ये महिला बॉक्सरकडून फसवणूक; गोल्ड जिंकलं पण पुरुष असल्याचे उघड झालं
18
कोल्हापूर उत्तरमधून अपक्ष उमेदवार राजेश लाटकर अर्ज मागे घेणार होते, तितक्यात...
19
महाराष्ट्रात कुठे कोणाची ताकद? मुंबई, विदर्भ, मराठवाड्याचे राजकीय समीकरण काय? पाहा...
20
शाहू महाराज खासदारकीचा राजीनामा देणार? सतेज पाटलांनी अपमान केल्याच्या अफवांवर छत्रपतींचे निवेदन...

हायकोर्टात अजित पवारांचे काय होईल? सर्वांपुढे एकच प्रश्न, ‘एसीबी’कडून मिळालेली ‘क्लीन चिट’ ठरली वादग्रस्त

By ऑनलाइन लोकमत | Published: December 07, 2019 5:01 AM

यासंदर्भात जनमंच या सामाजिक संस्थेची जनहित याचिका नागपूर खंडपीठात प्रलंबित आहे.

- राकेश घानोडेनागपूर : लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना विदर्भातील सिंचन घोटाळा प्रकरणात दिलेली ‘क्लीन चिट’ वादग्रस्त ठरली आहे. त्यावर आपापल्या परीने प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या जात आहेत. त्यामुळे आता सर्वांच्या नजरा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठावर खिळल्या आहेत. नागपूर खंडपीठ पवार व ‘एसीबी’च्या प्रतिज्ञापत्रावर काय भूमिका घेते याची राज्य प्रतीक्षा करीतआहे.यासंदर्भात जनमंच या सामाजिक संस्थेची जनहित याचिका नागपूर खंडपीठात प्रलंबित आहे. या घोटाळ्याची ‘सीबीआय’मार्फत चौकशी करण्यात यावी, विदर्भातील रखडलेले सिंचन प्रकल्प वेगात पूर्ण करण्यात यावे, कंत्राटदारांना देण्यात आलेल्या रकमांचे स्वतंत्र संस्थेमार्फत आॅडिट करण्यात यावे व सिंचन प्रकल्पांच्या बांधकामाचे आॅडिट करण्यात यावे, अशी विनंती संस्थेने न्यायालयाला केली आहे. नागपूर खंडपीठात सध्या कार्यरत असलेल्या तीनपैकी दोन द्विसदस्यीय न्यायपीठांनी काही कारणांमुळे ही याचिका ऐकण्यास नकार दिला आहे. परिणामी या याचिकेवर गेल्या १४ नोव्हेंबरपासून पुढील सुनावणी होऊ शकली नाही. २०१४ मध्ये राज्याचे सरकार बदलल्यानंतर मुख्यमंत्री झालेले देवेंद्र फडणवीस यांनी सिंचन घोटाळ्याची ‘एसीबी’मार्फत खुली चौकशी करण्याची घोषणा केली होती. त्यानंतर ‘एसीबी’ने २६ नोव्हेंबर २०१८ रोजी नागपूर खंडपीठात प्रतिज्ञापत्र दाखल करून पवार हे सिंचन घोटाळ्यासाठी जबाबदार असल्याचे जाहीर केले होते. महाराष्ट्र गव्हर्नमेंट रुल्स आॅफ बिझनेस अ‍ॅन्ड इन्स्ट्रक्शनमधील नियम १० अनुसार संबंधित मंत्री त्यांच्या विभागातील सर्व बाबींसाठी जबाबदार असतात. पवार हे जल संसाधन मंत्री असताना विदर्भ व कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळांतर्गतच्या विविध सिंचन प्रकल्पांमध्ये अनियमितता झाल्याचे आढळून आले आहे. मोबिलायझेशन अ‍ॅडव्हान्स व अन्य काही वादग्रस्त मंजुरीच्या नोटशीटस्वर पवार यांनी स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत, अशी माहिती ‘एसीबी’च्या प्रतिज्ञापत्रात देण्यात आली होती. त्यामुळे पवार यांच्यावर कारवाई होईल असा विश्वास निर्माण झाला होता, पण आता महाआघाडीचे सरकार सत्तेत आल्यानंतर ‘एसीबी’ने एकदम विरुद्ध दिशेने वळण घेतले आहे.देवेंद्र फडणवीस म्हणतात, ‘क्लीन चिट’ मान्य होणार नाही‘एसीबी’द्वारे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल करण्यात आलेले प्रतिज्ञापत्र मी पूर्ण वाचले नाही. परंतु, त्यात अजित पवार यांना ‘क्लीन चिट’ देण्यात आली असल्यास ते प्रतिज्ञापत्र हायकोर्ट मान्य करणार नाही, अशी प्रतिक्रिया विधानसभेतील विरोधीपक्षनेते व माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.‘एसीबी’ने अधिकाऱ्यांवर खापर फोडल्याचा आरोपयाचिकाकर्त्या जनमंच संस्थेचे सल्लागार प्रा. शरद पाटील यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना ‘एसीबी’ने पवार यांना वाचविण्यासाठी अधिकाºयांवर खापर फोडल्याचा आरोप केला. ‘एसीबी’ने आपल्या आधीच्या भूमिकेच्या अगदी विरोधात जाऊन हे प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. त्यांना पवार यांना ‘क्लीन चिट’ देण्याचा काहीच अधिकार नाही. तसेही ‘एसीबी’ सरकारच्या आदेशानुसार कार्य करीत असल्यामुळे त्यांच्याकडून फार अपेक्षा नाहीत. ही कणा नसलेली यंत्रणा आहे. आम्हाला खरी अपेक्षा उच्च न्यायालयाकडून आहे असे पाटील यांनी सांगितले.

टॅग्स :Ajit Pawarअजित पवार