सिंचन कॅनल्स कधीपर्यंत पूर्ण करता?

विदर्भात सध्या कोणकोणत्या सिंचन कॅनल्सचे बांधकाम अपूर्ण आहे व ते बांधकाम कधीपर्यंत पूर्ण केले जाईल अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने राज्य सरकारला केली असून यावर उत्तर सादर करण्यासाठी शेवटची संधी म्हणून ८ आॅगस्टपर्यंत वेळ दिला आहे. तसेच, २०१४ पासून आतापर्यंत किती शेतकऱ्यांना कृषी पंप व वीज जोडण्या दिल्या आणि किती शेतकऱ्यांचे याबाबतचे अर्ज प्रलंबित आहेत याची माहितीही न्यायालयाने सरकारला मागितली आहे.

ठळक मुद्देहायकोर्टाची विचारणा : सरकारला उत्तरासाठी दिली शेवटची संधी

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : विदर्भात सध्या कोणकोणत्या सिंचन कॅनल्सचे बांधकाम अपूर्ण आहे व ते बांधकाम कधीपर्यंत पूर्ण केले जाईल अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने राज्य सरकारला केली असून यावर उत्तर सादर करण्यासाठी शेवटची संधी म्हणून ८ आॅगस्टपर्यंत वेळ दिला आहे. तसेच, २०१४ पासून आतापर्यंत किती शेतकऱ्यांना कृषी पंप व वीज जोडण्या दिल्या आणि किती शेतकऱ्यांचे याबाबतचे अर्ज प्रलंबित आहेत याची माहितीही न्यायालयाने सरकारला मागितली आहे.
न्यायालयाने वर्तमानपत्रांतील बातम्यांची दखल घेऊन विदर्भातील कृषी अनुशेषाविषयी २०१४ मध्ये स्वत:च जनहित याचिका दाखल करून घेतली. परंतु, या प्रकरणात सरकारने अद्याप समाधानकारक उत्तर दाखल केले नाही. त्यामुळे न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. याचिकेतील सर्व प्रश्न जनहिताचे आहेत. सरकारने त्याला विरोध करण्यास काहीच अर्थ नाही. उलट सरकारने हे प्रश्न कधीपर्यंत सोडवल्या जातील यावर भूमिका स्पष्ट करायला हवी असे मतही न्यायालयाने व्यक्त केले. तसेच, वरीलप्रमाणे आदेश दिला. विदर्भात ६५ टक्के वीजनिर्मिती होत असली तरी, येथील शेतीला केवळ १४ टक्के वीज मिळते. नागपूर विभागात १०.९० तर, अमरावती विभागात १७.३७ टक्के क्षेत्रालाच वीज पुरवठा होतो. पुणेमध्ये २०.२८ तर, नाशिकमध्ये २०.२८ टक्के क्षेत्रात वीज पुरवठा आहे. हजार हेक्टर कृषीक्षेत्रामागे वीज वापरण्याचे प्रमाण पाहिल्यास पुणे (१८२४.६५ युनिटस्) आघाडीवर आहे. त्यानंतर नाशिक (१७८७.९८ युनिटस्) व मराठवाड्याचा (१०८९.१८ युनिटस्) क्रमांक लागतो. अमरावती विभागात ७०० तर, नागपूर विभागात ४९९.२० युनिटस्चा वापर आहे असा दावा बातम्यांत करण्यात आला होता.
कृषिपंपांचा अनुशेष
२०१४ पर्यंत विदर्भात ६ लाख ९० हजार ५३१ कृषिपंपांचा अनुशेष होता. कृषिपंप जोडणीचे अर्ज पैसे भरूनही प्रलंबित ठेवण्यात येतात. मार्च २०१४ पर्यंत एकूण ६५ हजार ६४८ अर्ज प्रलंबित होते. त्यापैकी ५५ हजार ४४३ अर्जदारांना पैसे भरूनही जोडणी देण्यात आली नव्हती. २०१३-१४ मध्ये विदर्भात केवळ २५ हजार ८५९ कृषिपंपाना जोडणी देण्यात आली होती.