शरद मिरे
भिवापूर: महत्वाकांक्षी मोखाबर्डी योजना पूर्णाकृत होत आहे. योजनेचे ९० ते ९५ टक्के काम पूर्ण झाले आहे. एकूण सिंचन क्षमतेपैकी अंदाजे ८ हजार हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली आणण्यास योजना सज्ज आहे. मात्र शेतकऱ्यांच्या बांधावर पाणी पोहचण्याचे अद्याप नाव नाही. गत वर्षभरापासून शेतकरी सिंचनासाठी योजनेचे पाणी मागत आहे. त्यामुळे मोखाबर्डीचे पाणी आसुसलेल्या पिकांची आणि नैराशात जीवन जगणाऱ्या शेतकऱ्यांची तहान भागविणार कधी असा प्रश्न विचारला जात आहे
गोसेखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्पावर आधारित मरू नदीच्या उजव्या काठावर मोखाबर्डी उपासा सिंचन योजना उभारण्यात आली आहे. २००७ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांच्या हस्ते योजनेचे भूमिपूजन झाले. सुधारीत प्रशासकीय मान्यतेनुसार २ हजार ५७९ कोटी रूपयांची ही योजना भिवापूर तालुक्यातील ५० गावे तर पवनी (जि.भंडारा) तालुक्यातील ११ व चिमुर (जि.चंद्रपूर) तालुक्यातील १०५ गावे असे एकून १६६ गावातील एकूण २८ हजार २३५ हेक्टर शेतजमीन सिंचनाखाली आणणारी आहे. मात्र भूमिपूजनानंतर अपुरा निधी, कंत्राटदाराची हेकेखोरी, अधिकाऱ्यांची आळशी प्रवृत्ती, शासनाचे दुर्लक्षित धोरण यामुळे ही योजना २०१५ पर्यंत रखडली होती. मात्र त्यानंतर तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी लक्ष केंद्रित केले. त्यामुळे २०१५ पासून योजनेच्या कामाने गती घेतली. विश्वसनीय सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार आजच्या स्थितीत मोखाबर्डी उपसा सिंचन योजनेचे काम ९० ते ९५ टक्के पूर्ण झाले आहे. २८ हजार २३५ हेक्टर सिंचन क्षमतेपैकी अंदाजे ८ हजार हेक्टर सिंचन क्षमता तयार आहे. एक दोनवेळा ट्रायल बेस प्रात्यक्षिकांव्दारे योजनेतून पाणी सुध्दा सोडण्यात आले. असे असताना शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी योजनेचे पाणी का दिल्या जात नाही हा प्रश्नच आहे.
वरिष्ठांकडून योजनेची चाचपणी
धडाक्यात सुरू असलेल्या मोखाबर्डी योजनेच्या कामाची पाहणी करण्याकरिता राज्याचे मुख्य सचिव दिनेश कुमार जैन यांनी ९ जुलै २०१८ रोजी योजनेला भेट दिली. यावेळी एकूण सिंचन क्षमतेपैकी ४,५७८ हेक्टर सिंचन क्षमता तयार असल्याचे सांगण्यात आले. त्यानंतर १७ ऑक्टोबर २०१८ रोजी केंद्रीय जलसंधारण विभागाचे आयुक्त के. व्होरा यांनी सुद्धा भेट दिली. त्यावेळी योजना सिंचनासाठी सज्ज असून केवळ उद्घाटनाची प्रतीक्षा असल्याचे सांगण्यात आले होते.
७,०६५ हेक्टर सिंचन सुविधेचे लोकार्पण
सिंचन सुविधेसाठी सज्ज असलेल्या मोखाबर्डी योजनेतून शेतकऱ्यांना पाणी मिळावे. यासाठी तत्कालीन आ. सुधीर पारवे यांनी प्रयत्न चालविले. याचीच दखल घेत शासनाने १६ सप्टेंबर २०१९ रोजी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या हस्ते ७,०६५ हेक्टर सिंचन सुविधेचे लोकार्पण केले. तेव्हा केवळ ट्रायल बेसवर शेतकऱ्यांना पाणी मिळाले. त्यानंतर खरीप व रबी हंगामात शेतकऱ्यांना योजनेच्या नव्हे तर निसर्गाच्या पावसावर अवलंबून राहावे लागत आहे.
.......
महत्वाकांक्षी मोखाबर्डी उपसा सिंचन योजना.