बांबू संशोधन केंद्राला दीड कोटी रुपये कधी देता, हायकोर्टाने राज्य सरकारला मागितले उत्तर

३० ऑगस्टपर्यंत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश

नागपूर : चंद्रपूर-मुल रोडवरील चिचपल्ली येथील बांबू संशोधन व प्रशिक्षण केंद्राला दीड कोटी रुपये कधी उपलब्ध करून देता, अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने राज्य सरकारला करून यावर येत्या ३० ऑगस्टपर्यंत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

बांबू संशोधन केंद्राच्या विकासाकरिता न्यायालयाने स्वत:च जनहित याचिका दाखल करून घेतली आहे. त्यावर न्यायमूर्तिद्वय अतुल चांदूरकर व वृषाली जोशी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. दरम्यान, सार्वजनिक बांधकाम विभागाने प्रतिज्ञापत्र दाखल करून निधीसंदर्भात माहिती दिली. ६ एप्रिल २०२३ रोजी बांबू संशोधन केंद्राचे संचालकांनी राज्य सरकारला पत्र लिहून यावर्षीच्या आराखड्यांतर्गत ४ कोटी ८० लाख रुपयांची मागणी केली होती. सरकारने त्यापैकी ३ कोटी ३० लाख रुपये मंजूर केले आहेत, असे न्यायालयाला सांगण्यात आले. त्यामुळे न्यायालयाने उर्वरित निधीसंदर्भात हे निर्देश दिले.

उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अविनाश घरोटे यांनी ५ मार्च २०२३ रोजी बांबू संशोधन केंद्राला भेट दिली होती. दरम्यान, त्यांना हे केंद्र सार्वजनिक बांधकाम विभाग व वन विभाग यांच्यातील भांडणामुळे गेल्या चार वर्षापासून निरुपयोगी पडले असल्याची माहिती मिळाली. करिता, त्यांनी प्रशासकीय न्यायमूर्ती अतुल चांदूरकर यांना पत्र लिहून ही बाब निदर्शनास आणून दिली होती. त्या पत्राची जनहित याचिका म्हणून दखल घेण्यात आली आहे.