राकेश घानोडे
नागपूर : सर्वोच्च न्यायालयाला इतिहासात पहिल्यांदा एकाचवेळी ९ नवीन न्यायमूर्ती देण्यात आल्यामुळे तब्बल ३३ पदे रिक्त असलेल्या मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये नवीन न्यायमूर्ती कधी नियुक्त केले जातील, हा प्रश्न राज्यातील विधी क्षेत्रात उपस्थित झाला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयात एवढ्या मोठ्या संख्येत न्यायमूर्तींची पदे रिक्त असल्याने प्रलंबित प्रकरणांची संख्या वाढत आहे, तसेच सध्या कार्यरत असलेल्या न्यायमूर्तींवर कामाचा ताण आहे.
रिक्त पदांमुळे प्रलंबित प्रकरणांची वाढती संख्या लक्षात घेता सर्वोच्च न्यायालयात तातडीने नवीन न्यायमूर्ती नियुक्त करण्याच्या मागणीने जोर पकडला होता. नवीन नियुक्त्यांमुळे रिक्त पदांविषयी पाढा वाचणे बंद झाले आहे. आता सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्तींच्या ३४ पदांपैकी केवळ एक पद रिक्त आहे. याच धर्तीवर मुंबई उच्च न्यायालयातही नवीन न्यायमूर्तींची आवश्यक संख्येत नियुक्ती करणे आवश्यक असल्याचे बोलले जात आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाला न्यायमूर्तींची ९४ पदे मंजूर असून त्यात ७१ कायम व २३ अतिरिक्त न्यायमूर्तींचा समावेश आहे. सध्या या न्यायालयात ५२ कायम व ९ अतिरिक्त असे एकूण ६१ न्यायमूर्तीच कार्यरत आहेत तर १९ कायम व १४ अतिरिक्त अशी एकूण ३३ पदे रिक्त आहेत. रिक्त पदांमुळे न्यायालयाच्या कामकाजावर विपरित परिणाम होत आहे.
------------------
देशात ४६५ पदे रिक्त
देशात २५ उच्च न्यायालये कार्यरत असून या सर्व न्यायालयांमध्ये कायम न्यायमूर्तींची २८१ व अतिरिक्त न्यायमूर्तींची १८४ अशी एकूण ४६५ पदे रिक्त आहेत. एकूण १०९८ (८२९-कायम, २६९-अतिरिक्त) मंजूर पदे आहेत.
------------------
रिक्त पदे भरण्याची गरज
सर्वोच्च न्यायालयात एकाचवेळी ९ नवीन न्यायमूर्तींची नियुक्ती करण्याचा निर्णय स्वागतार्ह आहे. याच धर्तीवर मुंबई उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तींची रिक्त पदेही तातडीने भरणे गरजेचे आहे. रिक्त पदांमुळे प्रलंबित प्रकरणांची संख्या सतत वाढत आहे. आवश्यक संख्येत नवीन न्यायमूर्ती मिळाल्यास न्यायदान गतिमान होईल.
----- ॲड. प्रफुल्ल खुबाळकर, सचिव, हायकोर्ट बार असोसिएशन, नागपूर.