सुनील चरपे
नागपूर : खरीप पिकांची किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) ही दरवर्षी एप्रिलच्या शेवटी अथवा मेच्या सुरुवातीला जाहीर हाेणे अपेक्षित असताना केंद्र सरकार चालू खरीप हंगामाचे एमएसपी दर जाहीर करण्यात दीर्घ दिरंगाई करत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना खरीप पिकांचे नियाेजन करण्यात अडचणी येत असल्याने एमएसपी नेमकी कधी जाहीर केली जाणार? असा प्रश्न बाजार अभ्यासक गाेविंद वैराळे, विजय जावंधिया यांच्यासह अभ्यासू शेतकऱ्यांनी उपस्थित केला आहे.
केंद्र सरकार दरवर्षी १४ खरीप पिकांची एमएसपी जाहीर करत असून, सीएसीपी (कमिशन फाॅर ॲग्रीकल्चर काॅस्ट ॲण्ड प्राइजेस)च्या माध्यमातून या पिकांचा राज्यनिहाय उत्पादन खर्च जाणून घेण्याची प्रक्रिया जानेवारीपासून सुरू केली जाते. सीएसीपी या पिकांची एमएसपी ठरवून त्यांचा अहवाल दरवर्षी ३१ मार्चपूर्वीच केंद्रीय कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालयाला सादर करते. त्यानंतर केंद्र सरकारची सीसीइए (कॅबिनेट कमिटी ऑन इकाॅनाॅमिक अफेअर्स) सीएसीपीच्या अहवालावर शिक्कामाेर्तब करून एमएसपी जाहीर करते. या महिनाभराच्या प्रक्रियेला तीन महिन्यांचा काळ लागावा, याबाबत अभ्यासकांनी आश्चर्य व्यक्त केले आहे.
खरीप पिकांच्या एमएसपीनुसार शेतकरी त्या पिकांच्या पेरणीचे नियाेजन करतात. मात्र, केंद्र सरकार ऐन पावसाळ्याच्या ताेंडावर एमएसपी जाहीर करत असल्याने शेतकऱ्यांना या पिकांचे नियाेजन करणे शक्य हाेत नाही. शिवाय, त्यांच्या मनात संभ्रम निर्माण हाेऊन त्यांची फसगत हाेते, असेही शेतमाल बाजार अभ्यासकांनी सांगितले.
केंद्र सरकारची दीर्घ दिरंगाई
केंद्र सरकार मागील पाच वर्षांपासून एमएसपी जाहीर करण्याला दीर्घ दिरंगाई करत आहे. सन २०१८-१९च्या हंगामासाठी ४ जुलै, २०१९-२०च्या हंगामासाठी ३ जून, २०२०-२१च्या हंगामासाठी १ जून, २०२१-२२च्या हंगामासाठी ९ जून आणि सन २०२२-२३च्या हंगामासाठी ८ जून राेजी एमएसपी जाहीर केली हाेती.
एमएसपीमध्ये वाढ व निवडणूक वर्ष
सध्या कापूस, साेयाबीन, व माेहरीचे दर कमालीचे काेसळले आहेत. सध्या कापूस व साेयाबीनचे दर एमएसपीच्या आसपास आले असून, माेहरीचे दर एमएसपीपेक्षा कमी आहेत. निवडणुकीच्या वर्षी एमएसपीमध्ये बऱ्यापैकी वाढ केली जाते. त्यामुळे सन २०२३-२४ च्या हंगामातील खरीप पिकांच्या एमएसपी दरात केंद्र सरकारने माेठी वाढ करावी, अशी अपेक्षा शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली आहे. त्यामुळे कापूस, साेयाबीन व माेहरीच्या दरवाढीला आधार मिळणार असल्याचे शेतमाल बाजार विश्लेषकांनी सांगितले.
एमएसपीमध्ये वाढ का हवी?
अलीकडे खते, बियाणे यासह अन्य कृषी निविष्ठांच्या किमतीत माेठी वाढ झाली असून, वाहतूक व मजुरीचा खर्च वाढला आहे. वाढीव मजुरी देऊनही मजूर मिळत नाहीत. पिकांचा एमएसपी दर उत्पादन खर्चापेक्षा कितीतरी कमी असताे. दर नियंत्रणासाठी केंद्र सरकार काही घातक उपाययाेजना करून दर आटोक्यात आणते. त्यामुळे एमएसपी दर वाढविणे आवश्यक असल्याचे शेतकऱ्यांनी सांगितले.
एमएसपी दरावर शेतकऱ्यांच्या पिकांचे नियाेजन अवलंबून असते. या नियाेजनासाठी शेतकऱ्यांना एक महिना तरी हवा असताे. केंद्र सरकारने कापसासह इतर पिकांच्या एमएसपी दरात माेठी वाढ केल्यास त्याचा बाजारभावावर परिणाम हाेऊन शेतकऱ्यांना आर्थिक फायदा हाेईल.
- गाेविंद वैराळे, माजी सरव्यवस्थापक, कापूस पणन महासंघ, महाराष्ट्र राज्य