नागपूर : कोरोना महामारीचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी संपूर्ण देशात लॉकडाऊन करण्यात आले होते. लॉकडाऊनच्या काळात कामे बंद असल्यामुळे अनुसूचित जमातीच्या कुटुंबीयांसमोर बेरोजगारीचा प्रश्न निर्माण झाला होता. आदिवासी कुटुंबाची उपासमार होऊ नये म्हणून आदिवासी विकास विभागाने खावटी देण्याचा निर्णय घेतला होता. हळुहळु सर्व क्षेत्र सरकारने अनलॉक केले. बंद पडलेल्या यंत्रणा सुरू झाल्या. पण अजूनही आदिवासी कुटुंबीयांना खावटी उपलब्ध झाली नाही.
१ मे रोजी आदिवासी विकास मंत्र्यांनी खावटी देण्याची घोषणा केली. ९ सप्टेंबर रोजी त्यासंदर्भात शासन निर्णय निर्गमित झाला. खावटी अनुदान योजनेंतर्गत आदिवासी कुटुंबांना ४ हजार रुपये अनुदान वर्षभरासाठी देण्यात येणार होते. यात २ हजार रुपये रोख व २ हजार रुपये वस्तूंच्या रुपात मिळणार होते. त्यासाठी ४८६ कोटी रुपयांच्या तरतुदीस मान्यता देण्यात आली होती. सरकारने लॉकडाऊन उठविला. ९ महिने कोरोना संकटाचे झाले. पण खावटी योजनेची अंमलबजावणी झाली नाही. अद्यापही निविदा प्रक्रिया आणि कागदोपत्री नोकरशाहीत अडकली आहे. खावटीचा लाभ देण्यासाठी शासकीय कर्मचाऱ्यांनी घरोघरी जाऊन कुटुंबांचा सर्वे केला. त्या सर्वेचाही काही पत्ता नाही.
खऱ्या अर्थाने आदिवासी बांधवांना जून ते सप्टेंबर या कालावधीत रोजगार अभावी मदतीची खूप गरज होती. तेव्हा अन्नधान्याची गरज जास्त होती. वेळेवर मदत न मिळाल्यामुळे हातउसने व कर्ज घेऊन त्यांनी आपली गरज भागविली. आता रोजगाराच्या शोधात अनेक आदिवासी कुटुंब स्थलांतरित झाले आहे. त्यामुळे अन्नधान्य स्वरूपात आता केलेली मदत त्यांच्याकडे पोहचणे शक्य नाही.
- रोख स्वरुपात मदत करावी
खावटी योजनेंतर्गत शासन ज्या जीवनावश्यक वस्तू खरेदी करणार आहे, त्याची प्रक्रिया अत्यंत दिरंगाईची आहे. वस्तू खरेदीसाठी ई-निविदा भरण्याची अंतिम तारीख १ जानेवारी २०२० होती परंतु ती आता २४ जानेवारी २०२० पर्यंत वाढविण्यात आली आहे. त्यामुळे जीवनावश्यक वस्तूंचे वाटप जानेवारी २०२१ पर्यंत होण्याची शक्यता नाही. तसेच खरेदीत व वाटपात अनेक गैरप्रकार होण्याची शक्यता सुध्दा नाकारता येत नाही. आता आदिवासी बांधवांना आता वस्तूची उपयुक्तता राहिली नाही. त्यांची खरी गरज आता देणे चुकविणे आहे. त्यामुळे वस्तूरुपात मदत न करता सरसकट ४००० रुपये लाभार्थ्यांच्या खात्यात टाकण्यात यावे, अशी मागणी अ.भा. आदिवासी विकास परिषदेचे अध्यक्ष दिनेश शेराम यांनी केली आहे.