लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : नागपूर शहरातील पाणीपुरवठा सुरळीत व्हावा, यासाठी जुन्या जलवाहिन्या बदलण्यात आल्या. यात ब्रिटिशकालीन वाहिन्यांचाही समावेश आहे. या जलवाहिन्यांवर काही पितळी व्हॉल्व होते. त्याचे वजन ५०० ते १००० किलो होते. नादुरुस्त व्हॉल्व भंगारात विकले तरी याची किंमत लाखोंच्या घरात जाते. परंतु बदलविण्यात आलेले व्हॉल्व महापालिकेच्या जलप्रदाय विभागाच्या गोडाऊ नमध्ये नाहीत. याची परपस्पर विल्हेवाट लावून लाखो रुपयांचा घोटाळा झाल्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.शहरातील पाणीपुरवठ्याची जबाबदारीआॅरेंज सिटी वॉटर कंपनीकडे देण्यापूर्वी महापालिकेच्या जलप्रदाय विभागाकडे होती. २०१२ पासून ओसीडब्ल्यूकडे जबाबदारी देण्यात आली. गेल्या पाच ते सहा वर्षांच्या कालावधीत शहरातील जुन्या पाईप लाईन बदलवून नवीन टाकण्यात आल्या. तसेच गतकाळातही काही लाईन व व्हॉल्व बदलण्यात आले. परंतु भंगार व्हॉल्व व पाईप लाईनचा लिलाव झाला नाही. भंगार जलप्रदाय विभागाच्या गोडाऊ नमध्ये असायला हवे होते. मात्र या भंगार साहित्याचा ठावठिकाणा नसल्याचा मुद्दा काँग्रेसचे नितीन साठवणे यांनी सर्वसाधारण सभेत उपस्थित केला. मात्र यावर स्पष्टीकरण न देता प्रशासनाने गप्प बसण्याची भूमिका घेतली.गेल्या पाच-सहा वर्षात नागपूर शहरातील ७५० किलोमीटर लांबीची पाण्याची लाईन बदलण्यात आल्या. यासोबतच जुने व्हॉल्व काढून नवीन बसविण्यात आले. तर कुठे जलवाहिनी थेट जलकुंभाला जोडण्यात आली. सेमिनरी हिल्स येथील ब्रिटिशकालीन जलकुंभ व गोरेवाडा येथील जलशुद्धीकरण केंद्रात मोठे व्हॉल्व होते. नवीनीकरणात सर्व बदलण्यात आले. भंगार व्हॉल्व जलप्रदाय विभागाच्या गोरेवाडा येथील गोडाऊ नमध्ये सुरक्षित असणे अपेक्षित होते. मात्र या भंगार साहित्याचा ठावठिकाणा नाही. या भंगार विक्रीतून लाखो रुपयांचा महसूल महापालिकेच्या तिजोरीत आला असता. यामुळे याचा शोध घेण्याची गरज आहे.कन्हान बंधाऱ्याचे गेट हरवलेकन्हान जलशुद्धीकरण केंद्राच्या ठिकाणी महापालिकेने बंधारा उभारला होता. येथे लोखंडी गेट उभारण्यात आले होते. गेट गेल्या काही वर्षापूर्वी बेपत्ता झाले. तसेच येथील लोखंडी क्रेन बेपत्ता आहे. वास्तविक निरुपयोगी साहित्याच्या भंगार विक्रीतून लाखो रुपयांचा महसूल मिळू शकतो. परंतु याची परस्पर विल्हेवाट लावली जात आहे.भंगाराची चौकशी व्हावीमहापालिकेची आर्थिक स्थिती बिकट आहे. दुसरीकडे काही प्रमाणात का होईना भंगार व्हॉल्व व पाईपच्या विक्रीतून तिजोरीत महसूल जमा झाला असता. परंतु व्हॉल्वचा ठावठिकाणा नाही. सभागृहात मुद्दा उपस्थित करूनही प्रशासनाने यावर स्पष्टीकरण दिले नाही. हा प्रकार संशयास्पद असल्याची याची चौकशी करावी. अशी मागणी नितीन साठवणे यांनी केली आहे.