दयानंद पाईकराव/मंगेश व्यवहारे ल्ल नागपूरवाढत्या प्रदूषणापासून मुक्ती मिळविण्यासाठी राजधानी दिल्लीत १ जानेवारीपासून ‘आॅड इव्हन फॉर्म्युला’ ( सम-विषम क्रमांकाच्या कार) चा महत्त्वाकांशी योजनेला प्रारंभ झाला आहे. वाहनांची वाढती संख्या आणि त्यामुळे होणाऱ्या प्रदूषणाला रोखण्यासाठी हा नियम उपयुक्त ठरेल असा दावा दिल्ली सरकारने केला आहे. उपराजधानीतही सध्याचे प्रदूषण आणि वाहनांची वाढती संख्या लक्षात घेता हा फॉर्म्युला लागू करण्याची वेळ येऊ शकते, असा अंदाज तज्ज्ञांनी व्यक्त केला आहे.दिल्लीतील झालेल्या प्रदूषणाला आळा घालण्यासाठी सरकारने ‘आॅड इव्हन फॉर्म्युला’ सुरू केला. या पार्श्वभूमीवर नागपुरातील प्रदूषणाबाबतची परिस्थिती जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला असता धक्कादायक वास्तव पुढे आले आहे.नागपुरात प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आहे. परंतु या मंडळाच्यावतीने फक्त उद्योगातून निर्माण होणाऱ्या प्रदूषणावर नियंत्रण ठेवण्यात येते. दुचाकी आणि चारचाकी वाहनांमुळे होणाऱ्या प्रदूषणाशी आमचा काही संबंध नसल्याची माहिती या कार्यालयातून मिळाली. उपराजधानीत दरवर्षी हजारो वाहनांची भर पडते. आरटीओ कार्यालयाने दिलेल्या आकडेवारीनुसार २०१३ मध्ये दुचाकी वाहन ३४ हजार ४०५ होते. २०१४ मध्ये त्यात ४७ हजार २०४ वाहनांची भर पडली तर २०१५ मध्ये ५५ हजार ७०४ वाहनांची संख्या वाढली. सध्या शहरात एकूण १ लाख ३७ हजार ३१३ दुचाकी आहेत. शहरात २०१३ मध्ये ६ हजार २६२ चार चाकी वाहने होती. २०१४ मध्ये त्यात १ हजार ५९८ वाहनांची भर पडली तर २०१५ मध्ये १९ हजार ७६ चार चाकी वाहनांची संख्या वाढली. सध्या शहरात २६ हजार ९३६ चार चाकी वाहने आहेत. या वाहनातून कार्बन डाय आॅक्साईड, नायट्रोजन आॅक्साईड, सल्फर डाय आॅक्साईड, कार्बन मोनो आॅक्साईड हे प्रदुषण करणारे धूर निघतात. यामुळे दिवसेंदिवस पर्यावरणाचे संतुलन बिघडत आहे. या प्रदूषणाला रोखण्यासाठी कुठलीच यंत्रणा कार्यरत नसल्यामुळे आगामी ५ वर्षात दिल्लीसारखाच ‘आॅड इव्हन फॉर्म्युला’ नागपुरातही बंधनकारक करावा लागणार आहे, असे मत पर्यावरण क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे.धोक्याची घंटा ओळखा‘दिल्ली शहरात प्रदूषणाची स्थिती निर्माण होण्यामागे दिल्लीच्या सभोवताली वाढलेले उद्योगाचे क्षेत्र आहे. या उद्योगातून निर्माण होणारे प्रदूषण दिल्लीत पसरते. या प्रदूषणाचे विघटन शक्य नसल्याने दिल्लीच्या वातावरणात धूर आणि धुळीमुळे स्मोग तयार झाला आहे. त्यातच दिल्लीत वाहनांची संख्याही मोठ्या प्रमाणात आहे. दिल्लीच्या प्रशासनाला आॅड-इव्हन फॉर्म्युला राबविता आला आहे. नागपुरात सध्यातरी ही स्थिती नसली तरी आगामी पाच वर्षात हीच अवस्था होणार आहे. नागपुरात उद्योग क्षेत्रात वाढ झाली आहे. वाहनांची संख्या झपाट्याने वाढत आहे. त्यामुळे गाड्यांच्या धुरामुळे निघणारे रासायनिक घटक वातावरणात पसरत आहे. ही धोक्याची घंटा नागपूरकर व प्रशासनाने ओळखण्याची गरज आहे.’-कौस्तुभ चॅटर्जी, समन्वयक, ग्रीन विजिलतक्रारी करा‘प्रादेशिक परिवहन अधिकारी कार्यालयाकडे मनुष्यबळ कमी असल्यामुळे वाहनांचे प्रदूषण तपासण्याची यंत्रणा नाही. शासनाने प्रदूषणाला आळा घालण्यासाठी शहरात ५ मोबाईल पीयुसी सेंटर आणि ५ एकाच जागी असलेले पीयुसी सेंटरची एजन्सी दिली आहे. परंतु या एजन्सीमार्फत शहानिशा न करताच प्रमाणपत्र देण्यात येते, अशा तक्रारी असल्यास नागरिकांनी त्याबाबत ‘आरटीओ कार्यालयात तक्रारी कराव्या.’-विजय चव्हाण,उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी
- तर राजधानीचा फॉर्म्युला उपराजधानीत
By admin | Published: January 02, 2016 8:37 AM