हायकोर्टाची विचारणा : राज्य शासनाला मागितले उत्तरलोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : राष्ट्रीय आरोग्य विमा योजनेत समावेश असलेल्या अनेक आजारांचा राजीव गांधी जीवनदायी योजनेत समावेश का नाही अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सोमवारी राज्य शासनाला करून यावर दोन आठवड्यांत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिलेत.यासंदर्भात डॉ. महात्मे रुग्णालयाचे विश्वस्त अनिल वैरागडे यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय वासंती नाईक व अरुण उपाध्ये यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. एका सर्वेक्षणानुसार, देशातील ४७ टक्के नागरिक आजारांवरील उपचारासाठी मालमत्ता विकतात तर, २३ टक्के नागरिक पैसे नसल्यामुळे रुग्णालयात जात नाहीत. अशा नागरिकांसाठी केंद्र शासनाने १ एप्रिल २००८ रोजी राष्ट्रीय आरोग्य विमा योजना सादर केली. या योजनेवर केंद्र शासन ७५ टक्के, तर राज्य शासन २५ टक्के खर्च करते. सर्व प्रकारच्या लहान आजारांवर उपचाराची सुविधा असलेली ही योजना महाराष्ट्रात लागू करण्यात आली होती. यांतर्गत रुग्णाला ३० हजार रुपयांपर्यंत उपचार खर्च मिळत होता. दरम्यान, राज्य शासनाने राजीव गांधी जीवनदायी योजना लागू करून राष्ट्रीय आरोग्य विमा योजनेची अंमलबजावणी बंद केली. त्यामुळे गरजू नागरिकांवर अन्याय झाला आहे. जीवनदायी योजनेमध्ये अनेक आजारांवर उपचार उपलब्ध नाहीत. परिणामी राज्यात दोन्ही योजना सुरू ठेवाव्यात असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे. याचिकाकर्त्यातर्फे अ‍ॅड. अनिल किलोर यांनी बाजू मांडली.
‘जीवनदायी’त अनेक आजारांचा समावेश का नाही?
By admin | Published: July 11, 2017 1:53 AM