रात्रकालीन शाळा शिक्षकांना निवृत्ती वेतन का नाही? हायकोर्टाची विचारणा

रात्रकालीन शाळांच्या शिक्षकांना निवृत्ती वेतन का दिले जात नाही अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने मंगळवारी राज्य सरकारला केली व यावर आठ आठवड्यात उत्तर सादर करण्याचा आदेश दिला.

ठळक मुद्दे राज्य सरकारला नोटीस जारी

लोकमत  न्यूज  नेटवर्क
नागपूर : रात्रकालीन शाळांच्या शिक्षकांना निवृत्ती वेतन का दिले जात नाही अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने मंगळवारी राज्य सरकारला केली व यावर आठ आठवड्यात उत्तर सादर करण्याचा आदेश दिला.
यासंदर्भात रमेश सौंदरकर व इतर सात शिक्षकांनी रिट याचिका दाखल केली आहे. त्यावर न्यायमूर्तीद्वय रवी देशपांडे व अतुल चांदूरकर यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. सर्वोच्च न्यायालयाने वेळोवेळी स्पष्ट केल्यानुसार अंशकालीन शिक्षकाच्या एकूण सेवेपैकी अर्धी सेवानिवृत्ती वेतनासाठी ग्राह्य धरणे आवश्यक आहे. असे असताना अंशकालीन पद्धतीने कार्य करणाऱ्या रात्रकालीन शाळांच्या शिक्षकांना निवृत्ती वेतनासाठी अपात्र ठरविण्यात आले आहे. हा या शिक्षकांवर अन्याय आहे. महाराष्ट्र खासगी शाळा कर्मचारी नियमात निवृती वेतनासाठी पूर्णवेळ शिक्षक पात्र असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. परंतु, रात्रकालीन शाळेत पूर्णवेळ शिक्षकाची पदे नसतात. त्यामुळे हा निकषही रात्रकालीन शाळांच्या शिक्षकांवर अन्याय करणारा आहे असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. आनंद परचुरे व अ‍ॅड. देवदत्त देशपांडे यांनी कामकाज पाहिले.