लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : दलित वस्ती विकास निधीच्या वाटपात अध्यक्ष व सभापतींना झुकते माप दिल्याचा आरोप विरोधकांनी केला. निधीचे वाटप सर्व तालुक्यांना सम प्रमाणात करावे, अशीही मागणी केली.
दलित निधीच्या वाटपात अध्यक्ष व सभापतींना झुकते माप दिल्यासंदर्भात विरोधी पक्ष नेते अनिल निधान यांनी पत्रपरिषद घेतली. ते म्हणाले की अध्यक्ष रश्मी बर्वे यांचे सर्कल पारशिवनी तालुक्यात आहे. तर सभापती माटे यांचे उमरेड व भिवापूर तालुक्याशी संबंधित आहे. सभापतींनी उमरेडसाठी २ कोटी ९९ लाख तर भिवापूरला २ कोटी ४ लाख रुपये वळते केले. अध्यक्षांनी २ कोटी ६८ लाख पारशिवनी तालुक्यात नेले आहे. मात्र इतर तालुक्यांना निधी वाटपात समन्याय दिला नाही. ते म्हणाले की दलित निधीचे वाटप करताना त्यांनी सत्ताधारी सदस्यांनाही नाराज केले आहे. सहकारी पक्ष असलेल्या राष्ट्रवादीचे सदस्य ज्या तालुक्यातून मोठ्या प्रमाणात आले आहे, त्या तालुक्यांना निधीचा वाटा फारच कमी आहे. विधानसभा मतदार संघाचा विचार करता सर्वाधिक निधी उमरेड विधानसभा क्षेत्रात वळविण्यात आला आहे. मोठ्या संख्येने दलित वस्ती असलेल्या कामठी तालुक्यात केवळ १ कोटी १ लाख रुपयांचा निधी दिला आहे.
दलित वस्तीचे प्रस्ताव जिल्हा परिषदेने सदस्यांकडून मागविले होते. या प्रस्तावासोबत उपयोगिता प्रमाणपत्र मागितले होते. त्याशिवाय प्रस्ताव मंजूर करण्यात आले नाही. पण सभापती आणि अध्यक्षांचे प्रस्ताव उपयोगिता प्रमाणपत्राशिवाय मंजूर केल्याचा आरोपही त्यांनी केला. पत्रपरिषदेला सुभाष गुजरकर, व्यंकट कारेमोरे, कैलास बरबटे, राजेंद्र हरडे, मोहन माकडे आदी उपस्थित होते.
तालुकानिहाय निधीचे वाटप
उमरेड २ कोटी ९९ लाख
पारशिवनी २ कोटी ६८ लाख
भिवापूर २ कोटी ४ लाख
कुही २ कोटी १२ लाख
नागपूर (ग्रा) १ कोटी ९१ लाख
नरखेड १ कोटी ८६ लाख
रामटेक १ कोटी ७६ लाख
सावनेर १ कोटी ७६ लाख
हिंगणा १ कोटी ६५ लाख
काटोल १ कोटी ६५ लाख
मौदा १ कोटी १६ लाख
कळमेश्वर १ कोटी १५ लाख
कामठी १ कोटी १ लाख