वैद्यकीय प्राध्यापकांच्या पद भरतीत विदर्भावर अन्याय का?

Nagpur : हायकोर्टाने राज्य सरकारकडे मागितले स्पष्टीकरण

लोकमत न्यूज नेटवर्क 
नागपूर : राज्याला प्रगतिपथावर नेण्यात बहुमोल योगदान देणाऱ्या विदर्भासोबत भेदभाव करण्याचा प्रकार सुरूच असून, यावेळी वैद्यकीय प्राध्यापक पद भरतीमध्ये विदर्भावर अन्याय केला गेला आहे. विदर्भातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांत विविध प्राध्यापकांची ५५० पदे रिक्त आहेत, परंतु महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने विदर्भ वगळून राज्यातील इतर शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांतील वैद्यकीय प्राध्यापकांची रिक्त पदे भरण्यासाठी जाहिरात प्रसिद्ध केली आहे. असे का करण्यात आले, याचे मात्र कोणतेही ठोस कारण देण्यात आले नाही.

विदर्भातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये व रुग्णालयांच्या विकासासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाच्यानागपूर खंडपीठामध्ये जनहित याचिका प्रलंबित आहे. त्यावर मंगळवारी न्यायमूर्तीद्वय अविनाश घरोटे व अभय मंत्री यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली.

दरम्यान, विदर्भासोबत करण्यात आलेला पक्षपातीपणा उघड झाला. त्यानंतर, न्यायालयाने राज्य सरकारवर प्रचंड नाराजी व्यक्त करून वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाचे प्रधान सचिव आणि वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन विभागाचे संचालक यांना यावर येत्या २२ नोव्हेंबरपर्यंत स्पष्टीकरण सादर करण्याचे निर्देश दिले, तसेच स्पष्टीकरण असमाधानकारक आढळून आल्यास या गैरप्रकाराची गंभीर दखल घेतली जाईल आणि या संदर्भात कडक ताशेरे ओढून आवश्यक आदेश जारी केले जातील, असे नमूद केले. 

वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालकांनी यापूर्वी उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रानुसार, विदर्भातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये प्राध्यापकांची ७६, सहयोगी प्राध्यापकांची ११६, तर सहायक प्राध्यापकांची ३५८ पदे दीर्घ कालावधीपासून रिक्त आहेत. ही सर्व मंजूर पदे आहेत आणि त्यांना वित्त विभागाची मान्यता मिळाली आहे. अॅड. अनुप गिल्डा यांनी न्यायालय मित्र म्हणून, तर वरिष्ठ अॅड. फिरदौस मिर्झा यांनी राज्य सरकारतर्फे कामकाज पाहिले. 

खाटांची संख्या वाढविण्यावरही मागितले उत्तर
नागपुरातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय आणि रुग्णालय (मेडिकल), इंदिरा गांधी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, रुग्णालय (मेयो) व सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल यांसह विदर्भातील इतर सर्व शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये आणि रुग्णालयांमधील मंजूर खाटांची संख्या वाढविण्यावरही उच्च न्यायालयाने वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाचे प्रधान सचिव आणि वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन विभागाचे संचालक यांच्याकडे उत्तर मागितले.

हे महत्त्वाचे विषयही हाताळण्यात आले

• मेडिकल व मेयो रुग्णालयांकरिता सर्जिकल साहित्य, औषधे यासह इतर वैद्यकीय वस्तू खरेदी करण्यासाठी किती निधी उपलब्ध आहे, याची माहिती २२ नोव्हेंबरपर्यंत सादर करा, असे उच्च न्यायालयाने अधिष्ठात्यांना सांगितले. 
• मेडिकलमधील निवासी डॉक्टर्सच्या २ वसतिगृहाचे बांधकाम पूर्ण झाले आहे. हे वसतिगृह अधिष्ठात्यांना हस्तांतरित करण्यात आले आहे, तसेच निवासी डॉक्टारांना वसतिगृहामधील खोल्या वाटप करण्यात आल्या आहेत.
• मेडिकलमधील सोलर प्रकल्प पूर्ण झाला असून, संपूर्ण परिसरासाठी या प्रकल्पातील वीज वापरली जात आहे, तसेच पोलिस चौकीचे बांधकाम अंतिम टप्प्यात आहे. ही चौकी तीन आठवड्यांत पोलिसांना हस्तांतरित केली जाईल