संपूर्ण राज्यातील आरोग्य कर्मचाऱ्यांची कोरोना चाचणी का करीत नाही? हायकोर्टाची विचारणा

कोरोना संक्रमणाविरुद्ध लढत असलेले संपूर्ण राज्यातील डॉक्टर, परिचारिका, पोलीस व अन्य संबंधित कर्मचारी यांची कोरोना चाचणी का केली जात नाही, अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने मंगळवारी राज्य सरकारला केली.

ठळक मुद्देअ‍ॅण्टी बॉडी टेस्टवर सरकारची लवकरच बैठक

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : कोरोना संक्रमणाविरुद्ध लढत असलेले संपूर्ण राज्यातील डॉक्टर, परिचारिका, पोलीस व अन्य संबंधित कर्मचारी यांची कोरोना चाचणी का केली जात नाही, अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने मंगळवारी राज्य सरकारला केली.
यासंदर्भात सिटिझन फोरम फॉर इक्वॅलिटीचे अध्यक्ष मधुकर कुकडे यांची जनहित याचिका उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. त्यावर न्यायमूर्तीद्वय रवी देशपांडे व अमित बोरकर यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. दरम्यान, न्यायालयाने ही विचारणा केली, पण सरकारने त्यावर तातडीने कोणतेही ठोस वक्तव्य केले नाही. राज्यात रॅपिड अ‍ॅण्टी बॉडी टेस्टचाही मुद्दा अनेक दिवसापासून रखडला आहे. यासंदर्भात लवकरच सरकारची बैठक होणार असल्याची माहिती न्यायालयाला देण्यात आली. याचिकाकर्त्यातर्फे अ‍ॅड. तुषार मंडलेकर, राज्य सरकारतर्फे अ‍ॅड. सुमंत देवपुजारी तर, मनपातर्फे अ‍ॅड. सुधीर पुराणिक यांनी कामकाज पाहिले.

असे आहे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे
देशावरील कोरोनाचे संकट परतवून लावण्यासाठी डॉक्टर, परिचारिका, अर्धवैद्यकीय कर्मचारी, पोलीस, फार्मासिस्ट आदी कर्मचारी प्रत्यक्ष मैदानात उतरून कर्तव्य बजावत आहेत. त्यांना कोरोनाची लागण होण्याची सर्वाधिक शक्यता आहे. त्यामुळे अशा सर्व कर्मचाऱ्यांची ठराविक कालावधीनंतर कोरोना चाचणी करण्यात यावी. यासंदर्भात राष्ट्रीयस्तरावर तातडीने प्रभावी धोरण तयार करण्यात यावे आणि सर्वांना आवश्यक सुरक्षा साधने पुरविण्यात यावीत असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे.