नागपूर : अकोला येथे आधी मंजूर केलेली १५ कोटी रुपयाची विकास कामे का रद्द केली, नवीन विकास कामांना मंजुरी देण्यामागे काय कारणे आहेत आणि याकरिता जिल्हास्तरीय समितीची मान्यता घेण्यात आली होती का अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने राज्य सरकारला करून यावर ८ जानेवारीपर्यंत उत्तर सादर करण्याचा आदेश दिला.
प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय सुनील शुक्रे व अविनाश घरोटे यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. यासंदर्भात आमदार गोवर्धन शर्मा यांनी याचिका दाखल केली आहे. आधीची विकास कामे गेल्यावर्षी मंजूर करण्यात आली होती. त्याकरिता सर्व आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली होती. असे असताना गेल्या १६ जुलै रोजी राज्य सरकारने संबंधित विकास कामे अचानक रद्द करून त्या कामांचा निधी नवीन विकास कामांकडे वळता केला. ही कृती बेकायदेशीर आहे. त्यामुळे सरकारने आधीची मंजूर विकास कामे पूर्ण करावीत आणि नवीन विकास कामांसाठी नवीन निधी द्यावा, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे.