‘एपीएमसी’ची निवडणूक पुढे का ढकलली? हायकोर्टाचा परखड सवाल

कळमना येथील कृषी उत्पन्न बाजार समिती(एपीएमसी)ची निवडणूक पुढे का ढकलली, असा परखड सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने मंगळवारी राज्य सरकारला विचारला व यावर दोन आठवड्यात उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले.

ठळक मुद्देउत्तर सादर करण्याचे सरकारला निर्देश

लोकमत  न्यूज  नेटवर्क
नागपूर : कळमना येथील कृषी उत्पन्न बाजार समिती(एपीएमसी)ची निवडणूक पुढे का ढकलली, असा परखड सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने मंगळवारी राज्य सरकारला विचारला व यावर दोन आठवड्यात उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले.
बाजार समितीची निवडणूक घेण्यासाठी २०१८ पासून वारंवार आदेश देण्यात आले. परंतु, ही निवडणूक अद्याप झाली नाही. त्यातच राज्य सरकारने अधिसूचना जारी करून ही निवडणूक जानेवारी-२०२१ पर्यंत पुढे ढकलली. तसेच, प्रशासकालाही हटविण्यात आल्यामुळे सध्या समितीचे सचिव व्यवस्थापन सांभाळत आहेत. या परिस्थितीमुळे जुन्या निर्वाचित कार्यकारी मंडळाला समिती सांभाळण्याची परवानगी देणे आवश्यक असल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून येते, असे निरीक्षणही उच्च न्यायालयाने नोंदवले. राज्य सरकारने पुढच्या तारखेपर्यंत उत्तर सादर करावे. त्यानंतर उत्तराकरिता वेळ वाढवून मिळणार नाही, अशी तंबीदेखील न्यायालयाने दिली.
प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय रवी देशपांडे व स्वप्ना जोशी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. यासंदर्भात अहमदभाई करीमभाई शेख यांनी याचिका दाखल केली आहे. समितीची नवीन निवडणूक होतपर्यंत जुन्या निर्वाचित कार्यकारी मंडळाला समिती सांभाळण्याची परवानगी देण्यात यावी, असे त्यांचे म्हणणे आहे. उच्च न्यायालयाने १६ जानेवारी २०१८ रोजी समितीची निवडणूक घेण्याचा आदेश दिला होता. त्यानंतर निवडणूक घेण्यासाठी सरकारच्या विनंतीवरून २७ सप्टेंबर २०१९ रोजी तीन महिने तर, २४ जानेवारी २०२० रोजी सहा महिने वेळ वाढवून देण्यात आला. दरम्यान, राज्य सरकारने समितीची निवडणूक जानेवारी-२०२१ पर्यंत पुढे ढकलली. या घटनाक्रमामुळे सरकारची उदासीनता न्यायालयाच्या निदर्शनास आली. याचिकाकर्त्यातर्फे अ‍ॅड. अजय घारे यांनी कामकाज पाहिले.