पत्नीलाही पतीच्या तोडीचे जीवन जगण्याचा अधिकार

महिला व पुरुषामध्ये कोणत्याही प्रकारचा भेदभाव केला जाऊ शकत नाही या कायदेशीर तरतुदीवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने एका प्रकरणात दिलेल्या निर्णयामुळे पुन्हा एकदा शिक्कामोर्तब झाले आहे.

ठळक मुद्देमुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचा निर्णयपोटगी कमी करण्यास नकार दिला

राकेश घानोडे।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : महिला व पुरुषामध्ये कोणत्याही प्रकारचा भेदभाव केला जाऊ शकत नाही या कायदेशीर तरतुदीवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने एका प्रकरणात दिलेल्या निर्णयामुळे पुन्हा एकदा शिक्कामोर्तब झाले आहे. या निर्णयात न्यायालयाने पत्नीलाही पतीच्या तोडीचे जीवन जगण्याचा अधिकार असल्याचे म्हटले आहे.
स्वत:च्या पत्नीला पोसणे ही पतीची जबाबदारी आहे. पत्नी सोबत राहात असताना पतीने स्वत:चा सामाजिक दर्जा व जीवनशैलीनुसारच तिला पोसले पाहिजे. तसेच, पतीने पत्नीला घराबाहेर काढले असेल, तिला माहेरी किंवा विभक्त राहण्यास बाध्य केले असेल आणि तिच्याकडे आर्थिक उत्पन्नाचे काहीच साधन नसेल तर, अशावेळी तिला स्वत:च्या तोडीचे जीवन जगता येईल एवढी रक्कम पुरविणे हे पतीचे कर्तव्य आहे असे मत न्यायालयाने नोंदविले आहे.
प्रकरणातील पतीने पत्नीची पोटगी कमी करण्यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. न्यायालयाने विविध बाबी लक्षात घेता वरीलप्रमाणे भूमिका मांडून पतीची याचिका फेटाळून लावली. तसेच, पतीवर २५ हजार रुपये दावा खर्चही बसवला. जिल्हा न्यायालयाने पत्नीला मासिक सहा हजार रुपये पोटगी मंजूर केली आहे. त्यावर पतीचा आक्षेप होता. पती सुरत येथील कंपनीत व्यवस्थापक असून त्याला ३३ हजारावर वेतन आहे.

पत्नीचा छळ
प्रकरणातील दाम्पत्याचे १६ फेब्रुवारी २०१० रोजी लग्न झाले आहे. पती विविध कारणांवरून पत्नीचा शारीरिक व मानसिक छळ करीत होता. पतीचे कुटुंबीय छळात सहभागी होते. त्यामुळे पत्नीला सासरी राहणे अशक्य झाले होते. त्यामुळे ती माहेरी निघून गेली. त्यानंतर तिने पोटगी व अन्य बाबींसाठी कायदेशीर मार्गाचा अवलंब केला.