राज्यात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पाली विद्यापीठ स्थापन करता का? उच्च न्यायालयाची विचारणा

राज्य सरकारला मागितले उत्तर

नागपूर : राज्यात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पाली विद्यापीठ स्थापन करता का? अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गुरुवारी राज्य सरकारला केली. तसेच, राज्याचे मुख्य सचिव, उच्च शिक्षण विभागाचे सचिव आणि सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचे सचिव यांना नोटीस बजावून यावर चार आठवड्यात उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले.

यासंदर्भात सामाजिक कार्यकर्ते प्रा. डॉ. बालचंद्र खांडेकर यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्यावर न्यायमूर्तिद्वय अतुल चांदूरकर व महेंद्र चांदवाणी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. दरम्यान, याचिकाकर्त्याचे वकील ॲड. शैलेश नारनवरे यांनी पाली विद्यापीठ स्थापन करणे का आवश्यक आहे, याकडे लक्ष वेधले. पाली प्राचीन भाषा असून त्यातून अनेक भाषांचा विकास झाला आहे. सर्व बुद्धकालीन वाङमय पाली भाषेत आहे. भारतीय इतिहास, प्रथा, परंपरा, संस्कृती व तत्वज्ञान सांगणारी पाली ही एक श्रीमंत भाषा आहे. बनारस हिंदू विद्यापीठ, मुंबई विद्यापीठ व अन्य अनेक शैक्षणिक संस्थांमध्ये पाली भाषा शिकविली जाते. त्यामुळे राज्यात पाली विद्यापीठ स्थापन करण्यात यावे आणि त्याकरिता नागपूरला प्राधान्य देण्यात यावे, असे त्यांनी सांगितले. या मुद्यांमध्ये प्रथमदृष्ट्या तथ्य आढळून आल्यामुळे न्यायालयाने राज्य सरकारला नोटीस जारी केली.

इतर दोन मागण्यांसाठी केंद्र सरकारला नोटीस

केंद्रीय लोक सेवा आयोगाच्या मुख्य परीक्षेत पाली वाङमयाचा आणि राज्यघटनेतील आठव्या स्केज्युल्डमध्ये पाली भाषेचा समावेश करण्यात यावा, अशा अन्य दोन मागण्याही याचिकाकर्त्याने न्यायालयाला केल्या आहेत. त्यासाठी न्यायालयाने केंद्रीय कार्मिक व प्रशिक्षण विभागाचे सचिव आणि गृह विभागाचे सचिव यांना नोटीस बजावून उत्तर सादर करण्यास सांगितले.

आधीच्या निर्देशांची अंमलबजावणी नाही

खांडेकर यांनी या तीन मागण्यांसाठी आधीही याचिका दाखल केल्या होत्या. न्यायालयाने यासंदर्भात १२ फेब्रुवारी २०१६, १४ जुलै २०१६ व ११ जुलै २०१८ रोजी आवश्यक निर्देश दिले. परंतु, केंद्र व राज्य सरकारने त्या निर्देशांची गांभिर्याने अंमलबजावणी केली नाही. याकरिता वेळोवेळी दिलेल्या निवेदनांकडेही दूर्लक्ष केले, अशी माहिती ॲड. नारनवरे यांनी दिली.

बासवान समितीची शिफारस रेकॉर्डवर

बी. एस. बासवान यांच्या अध्यक्षतेखालील तज्ज्ञांच्या समितीने केंद्र सरकारला अहवाल सादर करून यूपीएससी परीक्षेतील पर्यायी विषयांमध्ये पाली वाङमयाचा समावेश करण्याची शिफारस केली आहे. १२ फेब्रुवारी २०१६ रोजी न्यायालयाने त्या शिफारशीवर सहा महिन्यांमध्ये निर्णय घेण्याचे निर्देश केंद्र सरकारला दिले होते. ही बाबही न्यायालयाच्या रेकॉर्डवर सादर करण्यात आली आहे.