गणेश हूड ।लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : राज्याचे उपराजधानीचे शहर असलेल्या नागपूर शहरात मागील काही वर्षांत हजारो कोटींच्या विकास प्रकल्पांना मंजुरी मिळाली. यात महापालिकेच्या प्रकल्पांचाही समावेश आहे. यातील काही प्रकल्पांच्या कामाला प्रत्यक्ष सुरुवातही झाली. परंतु गती संथ आहे. तर काही प्रकल्प अजूनही कागदावरच आहेत. स्मार्ट सिटी, नाग नदी पुनरुज्जीवन व प्रदूषण निर्मूलन, तलाव संवर्धन, केळीबाग व जुना भंडारा रोड रुंदीकरण, वेस्ट टू एनर्जी, आॅरेंज सिटी स्ट्रीट, सिमेंट रोड, व्यावसायिक संकुल निर्माण, अखंडित पाणीपुरवठा यासह अन्य प्रकल्पांचा यात समावेश आहे. आर्थिक स्थिती विचारात घेता महापालिकेला या प्रकल्पातील आपला आर्थिक वाटा उचलणे अवघड आहे. येत्या १६ डिसेंबरपासून विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन सुरू होत आहे. यानिमित्ताने शहरातील रखडलेल्या व संथगतीने सुरू असलेल्या प्रकल्पांना गती मिळेल, अशी नागरिकांना अपेक्षा आहे. ६५० कोटींचा स्मार्ट सिटी प्रकल्प स्मार्ट सिटी हा ३५८८.९७ कोटींचा प्रकल्प आहे. यात नागपूर सेफ अॅन्ड स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट टेंडरशुअर व प्रोजेक्ट होम-स्वीट-होम या प्रमुख प्रकल्पांचा समावेश आहे. सेफ अॅन्ड स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट राबविला जात आहे. ५२० कोटींचा आहे. सेफ अॅन्ड स्मार्ट सिटी प्रकल्प पूर्णत्वाच्या मार्गावर आहे. परंतु पूर्व नागपुरातील भरतवाडा, पारडी, पुनापूर या भागातील १७३० एकर परिसरात उभारला जात असलेल्या टेंडरशुअर प्रकल्पाचे काम संथ आहे. ६५० कोटींचा हा प्रकल्प आहे. राज्यातील सत्तांतरामुळे राज्य सरकारकडून निधी प्राप्त न झाल्यास या प्रकल्पावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. नागपूर शहराला उपराजधानीचा दर्जा प्राप्त असल्याने महापालिकेला विशेष निधी देण्याची तरतूद माजी मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी केली होती. परंतु अनेक वर्षे हा निधी मिळाला नव्हता. परंतु गेल्या दोन वर्षात महापालिकेला ३०० कोटीहून अधिक विशेष निधी मिळाला. यावर्षीही विशेष निधी मिळण्याची आशा आहे. परंतु सत्ता परिवर्तनामुळे शंका निर्माण झाली आहे.तिसऱ्या टप्प्यातील सिमेंट रोडनागपूर शहरात तीन टप्प्यात सिमेंट रोडची कामे होत आहेत. पहिल्या टप्प्यातील १०० कोटींची कामे जवळपास पूर्ण झालेली आहेत. दुसºया टप्प्यातील ३०० कोटींची कामे पूर्णत्वाच्या मार्गावर आहेत. तिसºया टप्प्यात ३०० कोटींच्या कामांना मंजुरी मिळाली असून, यातील काही कामांना सुरुवात झाली आहे. यात राज्य सरकार, नासुप्र व महापालिकेचा प्रत्येकी १०० कोटींचा वाटा आहे. नासुप्र बरखास्त करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. तर राज्यात सत्तांतर झाले आहे. अशापरिस्थितीत २०० कोटींचा निधी मिळणार की नाही, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
सत्तांतराचा फटका : स्मार्ट सिटी व नागनदी प्रकल्पाला गती मिळणार का?
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: December 09, 2019 11:43 AM
येत्या १६ डिसेंबरपासून विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन सुरू होत आहे. यानिमित्ताने शहरातील रखडलेल्या व संथगतीने सुरू असलेल्या प्रकल्पांना गती मिळेल, अशी नागरिकांना अपेक्षा आहे.
ठळक मुद्देकोट्यवधींच्या प्रकल्पांना संथगती