खासगी मेडिकलमध्ये आर्थिक दुर्बलांना आरक्षण देणार का?

खासगी अनुदानित व विना अनुदानित वैद्यकीय महाविद्यालयांतील एम. बी. बी. एस. अभ्यासक्रम प्रवेशामध्ये पुढच्या वर्षीपासून आर्थिक दुर्बल घटकांना १० टक्के आरक्षण लागू करणार का?

नागपूर : खासगी अनुदानित व विना अनुदानित वैद्यकीय महाविद्यालयांतील एम. बी. बी. एस. अभ्यासक्रम प्रवेशामध्ये पुढच्या वर्षीपासून आर्थिक दुर्बल घटकांना १० टक्के आरक्षण लागू करणार का? अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सोमवारी मेडिकल कौन्सिल आॅफ इंडियाला केली. तसेच, यावर उत्तर सादर करण्याचा आदेश दिला.

यासंदर्भात अमरावती येथील यश भुतडा या विद्यार्थ्याने रिट याचिका दाखल केली आहे. याचिकाकर्त्याने चालू शैक्षणिक वर्षापासूनच आरक्षणाची मागणी केली होती. परंतु, निर्णयाला झालेल्या विलंबामुळे यावर्षीपासून आरक्षण लागू करणे शक्य झाले नाही. ही बाब लक्षात घेता पुढच्या वर्षीपासून आरक्षण लागू करण्यावर भूमिका स्पष्ट करावी असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे. राज्यात १७ खासगी अनुदानित व विना अनुदानित वैद्यकीय महाविद्यालये आहेत. यावर्षी त्यात आर्थिक दुर्बल घटक वगळता सामाजिक व शैक्षणिक मागासवर्गासह इतर सर्वांना आरक्षण देण्यात आले. त्यामुळे आर्थिक दुर्बल घटकांवर अन्याय झाला असा मुद्दा याचिकाकर्त्याने उपस्थित केला आहे.