कमल शर्मा
नागपूर : हिवाळी अधिवेशन १९ डिसेंबरपासून सुरू होत आहे. ९ डिसेंबर रोजी सचिवालयाचे कामकाज सुरू होईल. १७ डिसेंबरला बहुतांश आमदार दाखल होतील. मात्र, आमदार निवासातील एकूणच व्यवस्थेच्या तयारीला पाहिजे तशी गती मिळालेली नाही. येथे सार्वजिनक बांधकाम विभागातर्फे कासवगतीने कामे सुरू आहेत. एकूणच तयारीचा आढावा घेऊन गती देण्यासाठी स्थायी अधिकारीही नाही. विशेष म्हणजे, गरजेच्या वेळी पाचपैकी तीन कनिष्ठ अभियंत्यांची पदे रिक्त आहेत.
२०१९ मध्ये झालेल्या हिवाळी अधिवेशनात अशाच कामांसाठी ६५ कोटी खर्च झाले होते. यावेळी अधिवेशनाच्या तयारीसाठी पीडब्ल्यूडीने ९५ कोटी रुपये खर्चाचा प्रस्ताव तयार केला होता. कामांच्या निविदा जारी झाल्या असून कार्यादेश देणे सुरू आहे. याअंतर्गत आमदार निवासमध्ये १८ कोटी रुपयांची कामे होतील. मात्र, या कामांच्या गुणवत्तेवर व कामाच्या गतीवर लक्ष ठेवण्यासाठी स्थायी अधिकारी नाही. पीडब्ल्यूडीने येथे उपविभागीय अभियंत्याचा प्रभार संंजय उपाध्ये यांच्याकडे सोपविला आहे. उपाध्ये हे एका उपविभागात कार्यरत आहेत. या उपविभागात रवी भवन, नाग भवन, विधान भवन, सुयोग, राज भवन या महत्त्वाच्या इमारती येतात. येथेही कामे सुरू आहेत. दिवाळीच्या तोंडावर विधायक निवास उपविभागाचे उपविभागीय अभियंता लक्ष्मीकांत राऊळकर यांची बदली झाल्यानंतर उपाध्ये यांच्याकडे प्रभार सोपविण्यात आला. आमदार निवास उपविभागांतर्गत देशपांडे सभागृह, हायकोर्ट यांसारख्या महत्त्वाच्या इमारतींचाही समावेश आहे.
विशेष म्हणजे, आमदार निवास उपविभागात कनिष्ठ अभियंत्यांची पाचपैकी तीन पदे रिक्त आहेत. एक कनिष्ठ अभियंता फुलटाइम कोर्ट बिल्डिंगमध्ये तैनात आहे. त्यामुळे उर्वरित इमारतींसाठी फक्त एकच कनिष्ठ अभियंता आहे.
कोणकोणती कामे करायची आहेत?
- डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात सर्व कामे पूर्ण करायची आहेत. मात्र, त्यासाठी कामे गतीने होताना दिसत नाहीत. सर्वच कामांचे कार्यादेशही जारी झालेले नाहीत. काही दिवसांत आमदार निवास कॅन्टीनचे कामदेखील करायचे आहे. सोबतच इमारत क्रमांक दाेन व तीनची दुरुस्ती, देशपांडे सभागृहाच्या छताचे कामही करायचे आहे.
प्रत्येक इमारतीला अधिकारी मिळेल : पीडब्ल्युडी
- हिवाळी अधिवेशनासाठी प्रत्येक इमारतीच्या देखभालीसाठी एक अभियंता नियुक्त केला जाईल. आमदार निवाससाठीदेखील दोन कनिष्ठ अभियंत्यांची नियुक्ती केली जाईल. वरिष्ठ अधिकारी स्वत: कामांची पाहणी करून आढावा घेत आहेत, असे पीडब्ल्यूडीने स्पष्ट केले आहे.