नागपूर : १९ डिसेंबरपासून सुरू होत असलेल्या हिवाळी अधिवेशनाची तयारी प्रशासनाने सुरू केली आहे. २०१९ नंतर पहिल्यांदा शहरात अधिवेशन होत आहे; परंतु, या अधिवेशनावरही संकटाचे ढग दाटून आले आहेत. सार्वजनिक बांधकाम विभागातील (पीडब्ल्युडी) कंत्राटदार त्यांचे २०१९ पासूनचे १२२.७४ कोटी रुपयांची बिले अडकून पडली असल्याचे सांगत अधिवेशन तयारीच्या कामावर बहिष्कार घालण्याच्या तयारीत आहेत.
पीडब्ल्यूडीवरच अधिवेशनाच्या तयारीची पूर्ण जबाबदारी असते. कंत्राटदार संघटना नागपूर कॉन्ट्रॅक्टर असोसिएशनने मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, सचिव, पीडब्ल्यूडीचे मुख्य अभियंता व अधीक्षक अभियंता यांना निवेदन सादर करीत अडकलेल्या बिलाचा मुद्दा उपस्थित केला आणि तत्काळ बिल मंजूर करण्याची मागणी केली. संघटनेचे अध्यक्ष सुबोध सरोदे यांनी सांगितले की, तीन वर्षांपासूनचे शासकीय इमारतींच्या मेंटेनन्सचे ८८.१६ कोटी रुपये व रहिवासी इमारतीच्या मेंटेनन्सच्या ३४.५८ कोटी रुपयांचे बिल अडकून आहेत. बिले मंजूर न झाल्याने कंत्राटदार व त्यांच्या कर्मचाऱ्यांची आर्थिक स्थिती चांगली नाही. थकीत बिलांची रक्कम तातडीने न मिळाल्यास हिवाळी अधिवेशनाच्या कामांवर बहिष्कार घालत तीव्र आंदोलनाचा इशाराही असोसिएशनने दिला आहे. कुठल्याही कामाचे वर्कऑर्डर घेतले जाणार नाही, असेही स्पष्ट केले आहे.
१० नोव्हेंबरपासून प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात
पीडब्ल्यूडीचे म्हणणे आहे की, हिवाळी अधिवेशन कामाच्या निविदा २९ ऑक्टोबर, ४ व ९ नोव्हेंबर रोजी उघडल्या जातील. १० नोव्हेंबरपासून प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात होईल. एक महिन्याच्या आत काम पूर्ण केले जाईल.
पीडब्ल्यूडी सरकारकडे निधी मागणार
पीडब्ल्यूडीचे अधिकारीसुद्धा कंत्राटदारांची बिले अडकली असल्याची बाब मान्य करतात. या महिन्यात काही निधी प्राप्त झाला होता. सर्व कंत्राटदारांना १५ ते २० टक्के निधीचे वितरण दिवाळीपूर्वी करण्यात आले. हिवाळी अधिवेशनाच्या तयारीत कुठलीही अडचण येऊ नये, यासाठी विभागातर्फे सरकारकडे निधीची मागणी केली जाईल, असेही सांगितले जाते.